सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने केंद्र सरकारला मोठा झटका बसला आहे. सहकारी संस्थांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने २०११ ला ९७ वी घटनादुरुस्ती केली होती.
या घटनादुरुस्तीला गुजरात उच्च न्यायलयात आव्हान देण्यात आले होते. २०१३ ला गुजरात उच्च न्यायलयाने निर्णय देत ही घटना दुरुस्तीतील भाग रद्द केला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही गुजरात उच्च न्यायलयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रोहिंटन नरीमन, के. एम. जोसेफ आणि बी. आर. गवई यांच्या पीठाने या प्रकरणी सुनावणी केली.
गुजरात उच्च न्यायलयाच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
