एसटी महामंडळ राज्य शासनामध्ये विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांचा गेल्या अनेक दिवसांपासून संप सुरू आहे. दरम्यान, आज उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य शासनाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. यावर आज सुनावणी पार पडली. मात्र, आजही एसटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळालेला नाही. एसटी विलिनीकरणाच्या अहवालाबाबत सुनावणी पुढे ढकलली असून पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.
राज्य सरकारने न्यायालयास सांगितले की, एसटी विलिनीकरणाबाबत अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. हा धोरणात्मक निर्णय असल्यामुळे त्याला वेळ लागेल. तसेच विलिनीकरण केल्यास एसटी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतनानुसार पगार द्यावा लागेल. तसेच विलिनीकरणाचा मुद्दा वगळता इतर सर्व मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारने न्यायालयात दिली आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे १४ हजार गाड्या स्थानक आणि आगारात उभ्या आहेत. तर दोन हजार गाड्यांच्या माध्यमातून राज्यात केवळ दहा टक्के एसटी फेऱ्या सुरू आहेत. दरम्यान, आज विलिनीकरणाच्या मागणीवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली असून आजही एसटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला नसून पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.
