केंद्र सरकारने वैद्यकीय नीट परीक्षेसाठी ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण आणि आर्थिक मागास वर्गाला १० टक्के आरक्षण देण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच नीट परीक्षेसाठी ओबीसी उत्पन्न मर्यादा वार्षिक ८ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
नीट परिक्षेसाठी ओबीसीसाठी २७ टक्के आरक्षण आणि आर्थिक मागास घटकाला १० टक्के आरक्षण देणाऱ्या समुपदेशन समितीच्या दिनांक २९ जुलै २०२१च्या अधिसूचनेला आहान देण्यात आले होते. त्यावर गुरुवारी न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि ए. एस बोपण्णा यांनी सुनावणी पूर्ण केली असून निकाल राखून ठेवला होता.
यानुसार केंद्र सरकारने वैद्यकीय प्रवेशात ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण आणि आर्थिक दुर्बल घटकाला १० टक्के आरक्षण देण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच आरक्षण देण्यासाठी कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा वार्षिक ८ लाख रुपये निश्चित करण्यात आले आहे.
