महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजाला शिक्षणात 5% आरक्षण देण्याचा कायदा करणार असल्याचं अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी विधानपरिषदेत घोषित केलं. यंदाचा शैक्षणिक प्रवेश होण्याआधी हा कायदा आणणार असल्याचीही त्यांनी घेषणा केली.
2014 साली आघाडी सरकारने मुस्लिम समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश जारी केला होता. मात्र त्यानंतर महायुतीचं सरकार आल्यामुळे अध्यादेश कायद्यात रूपांतरीत होऊ शकला नाही. मात्र उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजाला शिक्षणात आरक्षण देण्यास हिरवा कंदिल दाखवल्यामुळे त्यांच्या निर्देशुसार लवकरच तत्संबंधी कायदा आणू असं नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केलं.
काँग्रेस गटनेते शरद रणपिसे यांच्या मुस्लिम आरक्षणासंदर्भातील तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना मलिक यांनी यासंदर्भात घोषणा केली. यापूर्वीही सरकारने शासकीय शिक्षणात 5% आरक्षण मान्य केलं होतं. तसंच इतर क्षेत्रांतही अशा प्रकारचा कायदा करण्याचा निर्णय सरकार लवकरच घेईल, असं मलिक म्हणाले.
