राज्यात ओबीसींच्या मोजणीचा घोळ सुरू आहे. राज्यात ओबीसींची मोजणी आडनावावरून होत आहे. त्यामुळे याप्रकरणी अनेक ठिकाणी केवळ आडनावावरून ओबीसी कोण ते ठरवले जात असून खरे ओबीसी आणि त्यांची मोजणी होत नाहीए. विशेष म्हणजे मोजणी आयोगाच्याकडून होणे अपेक्षित असताना राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने ही मोजणी कशी करायची याचे आदेश देऊन न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन केले आहे.
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाच्या मोजणीसंदर्भात आरक्षण अभ्यासक हरिभाऊ राठोड यांनी खळबळजनक आरोप केला आहे. आयोगाला अंधारात ठेवत राज्यात गुपचूप ओबीसी मोजणी सुरू असल्याचा आरोप हरिभाऊ राठोड यांनी केला आहे.
‘राज्य सरकारने विशेष तज्ज्ञांचा आयोग नेमून त्याआधारे इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याची अट सर्वोच्च न्यायालयाने अट टाकली होती. मात्र, ओबीसीला आरक्षण मिळू नये यासाठी राज्य सरकार कटकारस्थान रचण्याच्या भूमिकेत ही गंभीर बाब असल्याचे आरक्षण अभ्यासक हरिभाऊ राठोड यांनी सांगितले आहे.’
राज्यात ज्याप्रकारे ओबीसींची मोजणी सुरू आहे, त्यामध्ये ओबीसींची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटलेली दिसणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तसेच मविआ ज्याप्रकारे इम्पेरिकल डेटा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, या डेटामध्ये अनेक जिल्ह्यांतील ओबीसींच्या लोकसंख्येचे आकडे चुकत असल्याचे फडणवीस म्हणाले. तसेच या सर्वेनुसार ओबीसींची कमी संख्या दाखवण्यात येणार असल्याचेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
