ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेऊच नये, असा ठराव मागणीवर सर्वपक्षीय बैठकीत एकमताने मंजरू करण्यात आला आहे. ओबीसी आरक्षणासंबंधी विधिमंडळात सर्वपक्षीय नेत्यांची महत्त्वाची बैठक पार पडली. याबैठकीत सर्वपक्षीय नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्यात येणार नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका न घेण्याचा ठराव निवडणूक आयोगाकडे देण्यात येणार असल्याची माहिती ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. त्यानंतर पुढील काही महिन्यांमधेये इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम सुरू होणार असून त्यानंतर ओबीसी आरक्षण निकाली निघेल असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सुनावणी पार पडली असून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक स्थगितीची मागणी केली होती. त्यामुळे स्थगित जागांवर ओबीसी आरक्षणाशिवाय १८ जानेवारी रोजी निवडणुका होणार आहेत.
आयोगाने १८ जानेवारी रोजी ओबीसी जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणुका घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. तसेच राज्यात २१ डिसेंबर रोजी १०५ नगरपंचायती, २ जिल्हा परिषद निवडणुका, होणार आहेत. तसेच या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणातील राखीव जागांवर निवडणूक आयोगाने निवडणूक जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार आज १८ जानेवारी रोजी ओबीसी जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूका घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
