मुंबई : नव्वदीच्या दशकातील थरकाप उडवणाऱ्या बालहत्याकांड प्रकरणी गावित बहिणींना सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. मात्र, या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यास विलंब झाल्यामुळे याचे रूपांतर जन्मठेपेत करण्यात आले होते. कोल्हापूर येथे हे भीषण बालहत्याकांड घडवून आणले होते. आता फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रुपांतर झालेल्या सीमा गावित हिने पॅरोलसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तिच्या याचिकेची दखल घेऊन ती पॅरोलसाठी पात्र आहे का, अशी विचारणा करून त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले.
उच्च न्यायालयाने गावित बहिणींची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्यांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. तर, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवताना या शिक्षेत गावित बहिणींना कोणतीही माफी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. असे असताना जन्मठेपेच्या शिक्षेचा भाग असलेली पॅरोल रजा मिळण्यासाठी आधी रेणुका हिने, तर आता सीमा हिने पॅरोलसाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली. न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे सीमा हिने केलेली याचिका मंगळवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, सीमा हिच्या याचिकेत उपस्थित मुद्यांवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
हेही वाचा – ‘बाबा मलाही पेटवून देतील’… चिमुकल्याचं अंगावर काटा आणणारं बोलणं, गंभीर गुन्हा उघडकीस
सर्वोच्च न्यायालयाने गावित बहिणींच्या प्रकरणात नोंदवलेल्या निरीक्षणांचा दाखला देऊन कारागृह प्रशासनाने सीमा हिची पॅरोलची मागणी फेटाळली होती. त्याविरोधात सीमा हिने वकील अनिकेत वगळ यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच, कारागृह (बॉम्बे फर्लो आणि पॅरोल) नियम 1959 अंतर्गत याचिकाकर्तीला पॅरोल अथवा फर्लो नाकारणे हे मनमानी असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. त्यासाठी तिनेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या याबाबतच्या आदेशांचा दाखला दिला आहे.
दरम्यान, रेणुका हिच्या पॅरोलबाबतच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी, आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा भोगताना सर्वसामान्य जीवनापासून दूर ठेऊन शिक्षा भोगण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तर दुसरीकडे, जन्मठेपेच्या शिक्षेच्या तरतुदीमध्ये पॅरोल आणि फर्लोची रजा मिळवण्याचा संबंधित कैद्याला अधिकार आहे. या पार्श्वभूमीवर रेणुकाची पॅरोल किंवा फर्लोवर सुटका होऊ शकते का ? याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते.
हेही वाचा – Crime News : ब्लॅकमेलिंगला कंटाळलेल्या महिलेनं असा काढला त्याचा 'काटा'
प्रकरण काय ?
वीस वर्षांपूर्वी दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेची अद्याप अंमलबाजावणी न झाल्याने आरोपींची जगण्याची इच्छा आणि अपेक्षा वाढली असल्याचे सांगून फाशी रद्द करण्याची मागणी रेणुका शिंदे आणि सीमा गावितने उच्च न्यायालयात केली होती. त्यांची मागणी मान्य करताना न्यायालयाने प्रशासनाच्या अस्पष्ट दिरंगाईवर ताशेरे ओढले होते. खटल्याशी संबंधित प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजी दृष्टीकोनामुळे गावित बहिणींच्या अर्जावर सात वर्षे उलटूनही निर्णय होऊ शकला नाही. दया याचिकांवर निर्णय प्रक्रियेची गती सोयीनुसार असली तरीही या खटल्यातील फायलींच्या प्रक्रियेतील विलंबास प्रत्येक टप्प्यावर प्रशासनाचा हलगर्जीपणा आणि उदासीनता कारणीभूत असल्याची टीका न्यायालयाने गावित बहिणींच्या फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रुपांतर करताना केली होती.
