‘निवडणूक सुधारणा विधेयका’स राज्यसभेत मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता मतदार ओळखपत्र आणि आधारकार्ड जोडले जाणार आहे. केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी राज्यासभेत निवडणूक विधेयक मांडले असून या विधेयकाला राज्यसभेत मंजूरी मिळाली आहे. त्यामुळे आता बोगस मतदान रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात उपयोग होणार आहे.
निवडणूक सुधारणा विधेयकानुसार, नागरिकांना त्यांचे मतदार ओळखपत्र आधार कार्डसोबत लिंक करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मतदाराची एक स्वतंत्र्य ओळख निर्माण होणार आहे. तसेच विधेयकाच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१मध्ये बदल करण्यात येणार आहे.
लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या निवडणूक सुधारणा विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. सूत्रांनी दिलेले माहितीनुसार, केंद्राने निवडणुक सुधारणा विधेयकामध्ये बदल केले आहे. यामध्ये मतदार ओळखपत्र आणि आधारक्रमांक लिंक करण्याची तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. तसेच नवीन मतदास म्हणून नाव नोंदणी करण्यासाठी नवमतदारांना एका वर्षात चार वेळेस संधी देण्यात येणार आहे.
