जयललिता यांच्या मालमत्तेबाबत बेंगळुरूमधील विशेष सीबीआय न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री दिवंगत जे. जयललिता यांच्या जप्त केलेल्या सर्व मालमत्ता तामिळनाडू सरकारला हस्तांतरित करण्याचे आदेश सीबीआय न्यायालयाने दिले आहेत. बेंगळुरू न्यायालयाच्या आदेशानंतर एका दिवसानंतर शुक्रवारी जप्त केलेल्या मालमत्ता अधिकृतपणे राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात आली. कर्नाटक अधिकाऱ्यांनी तामिळनाडूला दिलेल्या लक्झरी वस्तूंमध्ये सोन्याची तलवार आणि सोन्याचा मुकुट यांचा समावेश आहे. यादीतील वस्तूंमध्ये शरीरावर मोरपंख असलेला सोनेरी कमरपट्टा देखील समाविष्ट आहे.
1526 एकर जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे –
आतापर्यंत, कर्नाटक अधिकाऱ्यांकडे जयललिता यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेचा मोठा खजिना होता. त्यात 27 किलो 558 ग्रॅम सोन्याचे दागिने, 1116 किलो चांदी आणि 1526 एकर जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे होती. हा सर्व खजिना कर्नाटक विधानसभेच्या तिजोरीत सुरक्षित ठेवण्यात आला होता. आता न्यायालय आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत तो तामिळनाडूमध्ये सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे.
हेही वाचा – दिल्ली स्थानकातील चेंगराचेंगरीवर नेतेमंडळींची प्रतिक्रिया
बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात जयललिता दोषी –
दरम्यान, 13 जानेवारी रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने जयललिता यांचे पुतणे जे दीपक आणि भाची जे दीपा यांची याचिका फेटाळून लावली होती, ज्यामध्ये त्यांनी जयललिता यांचे कायदेशीर वारस म्हणून मालमत्तेवर दावा केला होता. जयललिता यांना बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले होते. 2016 मध्ये जयललिता यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या मालमत्तेची जप्ती उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली होती.
