नवी दिल्ली : भविष्यातील पुरवठ्यावरील दबावाच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, देशांतर्गत उपलब्धता जपण्याच्या आणि अन्नसुरक्षा कायम राखण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने बुधवारी, 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत साखरेच्या निर्यातीवर तात्काळ बंदी घातली आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. यामध्ये साखरेच्या अनेक श्रेणींचा निर्यात धोरणातील दर्जा ‘प्रतिबंधित’ वरून ‘निषिद्ध’ असा सुधारित करण्यात आला. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) पुष्टी केली आहे की, सुधारित धोरण विशिष्ट आयटीसी (एचएस) कोड अंतर्गत येणाऱ्या कच्ची साखर, पांढरी साखर आणि शुद्ध साखरेला लागू होते. अधिसूचनेनुसार, आयटीसी (एचएस) कोड 1701 14 90 आणि 1701 99 90 अंतर्गत येणाऱ्या साखरेच्या निर्यातीवर आता तात्काळ प्रभावाने बंदी घालण्यात आली आहे.
सरकारने म्हटले आहे की, ही बंदी 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत लागू राहील. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, देशांतर्गत बाजारात साखरेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि पुढील दोन वर्षांसाठी सरकारला पुरवठा व्यवस्थापित करण्यास मदत करणे, हा या उपायाचा उद्देश आहे. व्यापक निर्बंध असूनही, सरकारने स्पष्ट केले आहे की, आंतरराष्ट्रीय करारांनुसार केलेल्या काही निर्यात वचनबद्धता सुरू राहतील.
CXL आणि टॅरिफ-रेट कोटा (TRQ) व्यवस्थेअंतर्गत युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीला या बंदीतून सूट देण्यात आली आहे. ही निर्यात विद्यमान सार्वजनिक सूचना आणि व्यापार करारांमध्ये आधीच नमूद केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार सुरू राहील. सरकारने असेही म्हटले आहे की, ॲडव्हान्स ऑथोरायझेशन स्कीम (AAS) अंतर्गत होणारी निर्यात विदेशी व्यापार धोरण 2023 च्या तरतुदींनुसारच नियंत्रित केली जाईल. वाणिज्य मंत्रालयाने अधिसूचना लागू होण्यापूर्वीच निर्यात प्रक्रियेत असलेल्या साखरेच्या खेपांसाठी संक्रमणकालीन तरतुदी देखील सादर केल्या आहेत. ज्या खेपांमध्ये अधिसूचना प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच जहाजांवर माल चढवण्यास सुरुवात झाली होती, त्यांना पुढे जाण्याची परवानगी दिली जाईल. त्याचप्रमाणे, ज्या प्रकरणांमध्ये आदेश जारी होण्यापूर्वीच शिपिंग बिले दाखल केली गेली होती आणि जहाजे वाटप केलेल्या रोटेशन क्रमांकासह भारतीय बंदरांवर नांगरून उभी होती, अशा प्रकरणांमध्येही निर्यातीला परवानगी दिली जाईल.
मंत्रालयाने म्हटले आहे की, अधिसूचना जाहीर होण्यापूर्वी जहाजे नांगरून उभी होती किंवा बंदरात आली होती, याची संबंधित बंदर प्राधिकरणांकडून पडताळणी झाल्यानंतरच अशा खेपांना मंजुरी दिली जाईल. या अधिसूचनेत पुढे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सीमाशुल्क प्राधिकरणांकडे किंवा संरक्षकांकडे आधीच सुपूर्द केलेल्या आणि पडताळण्यायोग्य पुराव्यासह इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीमध्ये नोंदणी केलेल्या मालाच्या खेपा तात्काळ निर्यात निर्बंधांतर्गत थांबवल्या जाणार नाहीत. सरकारने अपवादात्मक परिस्थितीत विशेष मंजुरीसाठीही मार्ग खुला ठेवला आहे. त्यात म्हटले आहे की, अन्नसुरक्षेची चिंता व्यक्त करत परदेशी सरकारांकडून औपचारिक विनंती आल्यास, काही विशिष्ट देशांना साखरेच्या निर्यातीला अजूनही परवानगी दिली जाऊ शकते. अधिकाऱ्यांनी नमूद केले की, जर ही बंदी 30 सप्टेंबर 2026 च्या पुढे वाढवली नाही, तर साखरेचे निर्यात धोरण आपोआप पूर्वीच्या ‘प्रतिबंधित’ श्रेणीत परत येईल. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या साखर उत्पादक आणि निर्यातदारांपैकी एक आहे आणि त्याच्या निर्यात धोरणातील कोणत्याही मोठ्या बदलाचा परिणाम जागतिक साखर बाजारांवर तसेच देशांतर्गत किमतींवर होण्याची शक्यता आहे.
The Central Government bans the export of sugar with immediate effect till September 30, 2026, or until further orders. Directorate General of Foreign Trade (DGFT) issues a notification amending the export policy from 'Restricted' to 'Prohibited'. The prohibition will not apply… pic.twitter.com/TwafGBuXRl — ANI (@ANI) May 14, 2026
