Guidelines On Use of Smartphones In schools: शाळांमध्ये मुलांना स्मार्टफोन घेऊन जाण्यास बंदी घालण्यास नकार देताना, दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलं आहे. स्मार्टफोनबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे मांडताना, न्यायमूर्ती अनूप जयराम भांभानी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, स्मार्टफोनबाबत अद्याप कोणतेही नकारात्मक परिणाम दिसून आलेले नाहीत. फोन वापरण्याचे अनेक फायदे आहेत. स्मार्टफोनमुळे मुलं केवळ त्यांच्या कुटुंबियांशी संपर्कात राहत नाहीत तर शाळेत येताना मुलांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यास मदत होते.
स्मार्टफोन बाळगण्यास बंदी घालता येणार नाही – न्यायालय
तथापि, न्यायालयाने स्पष्ट केले की शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी स्मार्ट फोन बाळगण्यास बंदी घालता येणार नाही. शाळा व्यवस्थापन स्मार्टफोनवर लक्ष ठेवू शकेल. केंद्रीय विद्यालयातील एका विद्यार्थ्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने अनेक महत्त्वाचे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. या प्रकरणासंदर्भातील याचिकेत शाळांमध्ये फोनवर बंदी घालण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
याचिकेवरील उलटतपासणी दरम्यान, केंद्रीय विद्यालय संघटनेने तीन प्रमुख परिपत्रके सादर केली. 2009 आणि 2023 मध्ये, सीबीएसई आणि दिल्ली सरकारच्या शिक्षण संचालनालयाने शाळांमध्ये फोन वापरण्यास बंदी घालण्याचे आदेश जारी केले होते. याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्याचे नाव गुप्त ठेवून, शाळा, केंद्रीय विद्यालय संघटना, सीबीएसई आणि एनसीपीसीआर यांनाही न्यायालयीन प्रकरणात पक्षकार बनवण्यात आले, जेणेकरून मुलांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करता येतील.
शाळेत स्मार्टफोन घेऊन जाण्याबाबत न्यायालयाने दिले महत्त्वाचे निर्देश –
न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना शाळेत स्मार्टफोन वापरण्यासंदर्भात काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना शाळेत स्मार्टफोन घेऊन जाण्यास मनाई करू नये, परंतु शाळेत स्मार्टफोन वापरावर लक्ष ठेवले पाहिजे. शाळेत प्रवेश करताना विद्यार्थ्यांनी त्यांचे स्मार्टफोन जमा करावेत आणि घरी परतल्यावर ते परत घ्यावेत अशी व्यवस्था असावी. स्मार्टफोनने वर्गातील अध्यापनात, शिस्तीत किंवा एकूण शैक्षणिक वातावरणात व्यत्यय आणू नये. यासाठी वर्गात स्मार्टफोन वापरण्यावर बंदी घालावी, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
विद्यार्थ्यांना स्मार्टफोनच्या नैतिक वापराविषयी सूचना द्याव्या –
दरम्यान, शाळेतील सार्वजनिक ठिकाणी तसेच शालेय वाहनांमध्ये कॅमेरे आणि स्मार्टफोनवर रेकॉर्डिंगवर बंदी घालावी. शाळांनी विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिष्टाचार आणि स्मार्टफोनच्या नैतिक वापराविषयी शिक्षित करावे. सुरक्षा आणि समन्वयासाठी कनेक्टिव्हिटीसाठी स्मार्टफोनचा वापर करण्यास परवानगी असली पाहिजे, परंतु मनोरंजनासाठी स्मार्टफोनचा वापर करण्यास परवानगी देऊ नये, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
तथापि, पालक, शिक्षक आणि तज्ञांशी सल्लामसलत करून शाळेत स्मार्टफोन वापरावर लक्ष ठेवण्यासाठी धोरण तयार केले पाहिजे. शाळांनी त्यांच्या परिस्थितीला अनुकूल अशी धोरणे राबवावीत. शाळेत स्मार्टफोन वापराच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास पारदर्शक, न्याय्य नियम लागू केले पाहिजेत, असंही न्यायालयाने नमूद केलं आहे.
