नवी दिल्ली: "तंत्रज्ञान हे केवळ प्रगतीचे साधन नसून, ते 'विकसित भारताचे' सर्वात शक्तिशाली इंजिन आहे," अशा शब्दांत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत भारताच्या भविष्याचा रोडमॅप मांडला. युनियन बजेट 2026 मध्ये केवळ आकडेवारीचा खेळ नसून, त्यात डिजिटल क्रांतीचा नवा अध्याय दडलेला आहे. भारत आता केवळ तंत्रज्ञानाचा वापरकर्ता (User) राहणार नाही, तर जगाला दिशा दाखवणारा नेता (Leader) म्हणून उदयास येईल, असा ठाम विश्वास त्यांनी आपल्या भाषणातून व्यक्त केला.
शाळा-महाविद्यालयांत आता 'क्रिएटर' घडणार!
भारताच्या वाढत्या 'ऑरेंज इकॉनॉमी'ला (Orange Economy) मोठी उभारी देण्यासाठी सरकारने 'कंटेंट क्रिएटर' क्षेत्रासाठी तिजोरी उघडली आहे. देशातील 15,000 माध्यमिक शाळा आणि 500 महाविद्यालयांमध्ये अत्याधुनिक 'एबीजीसी (ABGC) कंटेंट क्रिएटर लॅब्स' स्थापन करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. यामुळे अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स आणि गेमिंगमध्ये रस असलेल्या तरुणांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा आपल्याच शैक्षणिक संस्थेत मिळतील. इतकेच नव्हे, तर या क्षेत्रात आगामी काळात 10 लाखांहून अधिक व्यावसायिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून, डिझाइन क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी नवीन 'राष्ट्रीय डिझाइन स्कूल' देखील उभारले जाणार आहेत.
एआय (AI) आणि '10,000 टेक फेलोशिप्स'चा धमाका
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजेच 'एआय' हे केवळ तंत्रज्ञान नसून ते प्रशासकीय कामात 'मल्टिप्लायर' (Multiplier) म्हणून काम करेल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा पातळीवर एआय आधारित उपाययोजनांना चालना दिली जाईल. तरुणांसाठी सर्वात मोठी बातमी म्हणजे, आयआयटी (IIT) आणि आयआयएससी (IISc) मध्ये 10,000 नवीन टेक फेलोशिप्स सुरू केल्या जातील. यामुळे डीप-टेक आणि एआय संशोधनात भारतीय प्रतिभा जागतिक स्तरावर चमकण्यास मदत होईल. "ज्ञान हीच शक्ती आहे" या उक्तीप्रमाणे भारत आता आपल्या बुद्धिमत्तेचे पेटंट जगभरात नोंदवण्यासाठी सज्ज झाला आहे.
सेमीकंडक्टर मिशन 2.0: 'स्वदेशी चिप'चे स्वप्न आता वास्तवात
भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र (Global Manufacturing Hub) बनवण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी 40,000 कोटींच्या भरघोस निधीसह 'सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' लाँच केले आहे. मोबाईलपासून ते सुपरकॉम्प्युटरपर्यंत लागणाऱ्या चिप्स आता भारतातच तयार होतील, ज्यामुळे गेमिंग हार्डवेअर आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येतील. यासोबतच पायाभूत सुविधांसाठी 12.2 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, यामुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यात हाय-स्पीड इंटरनेटचे जाळे अधिक घट्ट होणार आहे.
स्टार्टअप्ससाठी 10,000 कोटींचा 'बुस्टर डोस'
कंटेंट क्रिएटर्स आणि गेमिंग स्टार्टअप्सना भांडवलाची कमतरता भासू नये म्हणून सरकारने 10,000 कोटींचा विशेष निधी जाहीर केला आहे. याशिवाय, पाच नवीन 'टाउनशिप' विकसित केल्या जातील, जिथे शिक्षण आणि उद्योगांचा संगम पाहायला मिळेल. या टाउनशिपमध्ये तरुणांना शिकता-शिकता प्रत्यक्ष कंपन्यांमध्ये काम करण्याचा अनुभव मिळेल. क्रीडा साहित्य आणि इतर उत्पादन क्षेत्रांना दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे क्रिएटर्सना लागणारे उपकरणे आता स्वस्तात उपलब्ध होतील, ज्यामुळे भारताची सर्जनशीलता जागतिक बाजारपेठेत आपले वेगळे स्थान निर्माण करेल.
थोडक्यात सांगायचे तर, 2026 चे हे बजेट तंत्रज्ञानाचे लोकशाहीकरण करणारे आहे. शाळांमधील लॅब्सपासून ते अंतराळातील सेमीकंडक्टरपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात भारताने आपले पाऊल रोवले आहे. हे बजेट म्हणजे केवळ घोषणांचा पाऊस नसून, आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने टाकलेले एक आश्वासक आणि क्रांतिकारी पाऊल आहे. भारताची ही डिजिटल झेप येणाऱ्या दशकात देशाला जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवण्यासाठी सज्ज करत आहे.
