नवी दिल्ली : राम मंदिर देणगीतील अपहाराच्या प्रकरणातील आरोपींना कायदेशीर प्रतिनिधित्व देण्यास अयोध्या बार असोसिएशनने ठामपणे नकार दिला आहे. ज्यामुळे या प्रकरणाच्या सुरू असलेल्या तपासादरम्यान तणाव वाढला आहे. या प्रकरणात आरोपींची बाजू कोणताही वकील मांडणार नाही, अशी घोषणा असोसिएशनने केली आहे. तसेच, हे प्रकरण हाती घेणाऱ्या कोणत्याही वकिलाला 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल, असा इशाराही अयोध्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा यांनी दिला आहे. रविवारी झालेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर अयोध्या बार असोसिएशनने हा निर्णय घेतला. पुढील घडामोडीत, संघटनेने राम मंदिर ट्रस्टच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ज्यामध्ये सरचिटणीस चंपत राय आणि सदस्य अनिल मिश्रा व गोपाल राव यांचा समावेश आहे. अयोध्येतून निघून जाण्यास सांगितले आहे. त्यांनी तीन दिवसांच्या आत तसे न केल्यास शहराची नाकेबंदी केली जाऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे. तथापि, या प्रकरणाशी संबंधित एफआयआरमध्ये (FIR) या तीनही ट्रस्ट सदस्यांची नावे आरोपी म्हणून नोंदवण्यात आलेली नाहीत.
दरम्यान, राम मंदिरासाठी दिलेल्या देणग्यांच्या कथित गैरव्यवहाराप्रकरणी आधीच आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे. आरोपींमध्ये अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लव कुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, राम शंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव आणि रामाशंकर ऊर्फ टिन्टू यादव यांचा समावेश आहे. त्यांची पोलीस कोठडी आज संपत आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हे आरोपी देणगीची रोख रक्कम आणि मौल्यवान वस्तू हाताळण्याच्या तसेच त्या मोजण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होते. या संघटनेने या प्रकरणाची ‘सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन’ (CBI) द्वारे चौकशी करण्याची मागणी केली आहे आणि गरज पडल्यास सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कायदेशीर मार्गाने हा लढा लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. संघटनेचे अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा यांच्या मते, वकिलांची ही संघटना आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे आणि आरोपींच्या बाजूने खाजगी किंवा सरकारी अशा कोणत्याही प्रकारे प्रतिनिधित्व होऊ देणार नाही. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांनी ‘राम मंदिर ट्रस्ट’मधील आपल्या पदांचा राजीनामा दिल्याचे वृत्त आहे. या प्रकरणावर 7 जुलै रोजी होणाऱ्या बैठकीत ट्रस्टकडून अधिकृत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh | alleged Ram Mandir donation embezzlement case | Kalika Prasad Mishra, President, Ayodhya Bar Association says, "No lawyer will represent the accused in the case and if anyone does, a fine of Rs 5 lakh will be imposed on them" https://t.co/6qBJejQvzj pic.twitter.com/uqZqaLDnKu — ANI (@ANI) June 29, 2026
