मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून (BMC) भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची हाताळणी करण्यात मोठा विलंब होत आहे. यामुळे, आरोप असलेले अनेक अधिकारी सेवेत कायम आहेत, तर काहीजण चौकशी आणि विभागीय कार्यवाही पूर्ण होण्याआधीच निवृत्त झाले आहेत, असे माहिती अधिकारांतर्गत (RTI) मिळालेल्या माहितीवरून समोर आले आहे.
'द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाउंडेशन'चे कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी मिळवलेल्या माहितीनुसार, 30 एप्रिल 2026 पर्यंत बीएमसीच्या 207 अधिकाऱ्यांविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात (ACB) गुन्हे दाखल होते. यापैकी 112 अधिकारी अजूनही सेवेत आहेत, 68 अधिकारी त्यांची प्रकरणे अंतिम टप्प्यापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच निवृत्त झाले आहेत. केवळ 27 जणांना निलंबित करण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की, ACB च्या चौकशीचा सामना करणाऱ्यांपैकी जवळपास 87 टक्के अधिकारी एकतर अजूनही नोकरीत आहेत किंवा विभागीय कारवाई पूर्ण होण्याआधीच निवृत्त झाले आहेत.
आरटीआय (RTI) माहितीवरून तपास आणि शिस्तभंगाच्या कारवाईचा संथ वेग दिसून येतो. काही प्रकरणे 2005 पासून प्रलंबित असून, काहींची चौकशी दोन दशकांहून अधिक काळापासून सुरू असल्याचे समजते. लाचखोरीच्या सापळ्यांशी संबंधित खटले चालवण्याची परवानगी मागणारे पाच प्रस्ताव आणि बेहिशोबी मालमत्तेशी संबंधित एक प्रस्ताव 2024 पासून 'प्रक्रियाधीन' असल्याचे दर्शवले गेले आहे. याचा अर्थ फौजदारी गुन्हे दाखल होऊनही या प्रक्रियेत विलंब होत आहे.
एसीबी (ACB) प्रकरणांचा सामना करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये अभियांत्रिकी विभागातील कर्मचाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. यात 33 उप-अभियंते, 13 सहाय्यक अभियंते, 13 कनिष्ठ अभियंते आणि अनेक कार्यकारी अभियंत्यांचा समावेश आहे. आरटीआय माहितीमध्ये 48 स्वच्छता कामगार, 24 मजूर, सहा मुकादम आणि सहा शिपायांचाही समावेश आहे. ज्यावरून ही समस्या महापालिकेच्या कर्मचारी वर्गातील विविध स्तरांवर पसरलेली असल्याचे दिसून येते.
आरटीआय माहितीनुसार, कोविड-19 महामारीच्या काळात कर्मचाऱ्यांची कमतरता भरून काढण्यासाठी महापालिकेने यापूर्वी निलंबित केलेल्या 43 कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेतले होते. मात्र, या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी किंवा विभागीय कार्यवाही अद्याप प्रलंबित असल्याने, आरटीआय कायद्यांतर्गत मिळणाऱ्या सवलतींचा हवाला देत महापालिकेने त्यांची ओळख उघड करण्यास नकार दिला.
घाडगे यांनी या निष्कर्षांचे वर्णन 'संस्थात्मक अपयश' असे केले. त्यांनी म्हटले की, भ्रष्टाचारविरोधी कारवाई ही 'प्रत्यक्षात निवृत्तीची योजना' बनू नये, जिथे शिस्तभंगाची प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच आरोपी अधिकारी निवृत्त होतात. बीएमसीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, चौकशी सुरू असताना निलंबित कर्मचाऱ्यांना काही वेळा बिगर-कार्यकारी (non-executive) कामे दिली जातात आणि दोषसिद्धी झाल्यास त्यांना त्वरित बडतर्फ केले जाते.
