India China Relations: भारत सध्या जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाजारपेठांपैकी एक बनला आहे. ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेअंतर्गत केंद्र सरकारने बॅटरी आणि ईव्ही उत्पादनाला मोठे प्रोत्साहन दिले असून, देशातील अनेक कंपन्या आता या क्षेत्रात मजबूत पाय रोवत आहेत. मात्र, भारताच्या या वाढत्या यशावर आता चीनने नाराजी व्यक्त केली असून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताविरुद्ध पाऊल उचलले आहे.
चीनने थेट भारताविरोधात जागतिक व्यापार संघटना (WTO) येथे तक्रार दाखल केली आहे. चीनचे म्हणणे आहे की, भारत सरकारने स्थानिक उत्पादकांना दिलेली सबसिडी आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांचे उल्लंघन करते. त्यांच्या मते, भारताने देशातील कंपन्यांना अनुदान देऊन परदेशी कंपन्यांवरील प्रवेश मर्यादित केला आहे, ज्यामुळे जागतिक स्पर्धेत चीनच्या कंपन्यांना फटका बसत आहे.
हेही वाचा: India USA Relations: अमेरिकेचा भारतावर नवा आरोप, रशियाकडून तेल खरेदीवर पुन्हा वादंग
भारतात इलेक्ट्रिक वाहन आणि बॅटरी उत्पादनाला चालना देण्यासाठी ‘पीएलआय योजना’, ‘फेम इंडिया स्कीम’ आणि अनेक राज्य पातळीवरील धोरणे सुरू करण्यात आली आहेत. यामुळे देशातील गुंतवणूक आणि उत्पादन दोन्ही वाढले आहेत. पण चीनला या वेगवान प्रगतीमुळे अस्वस्थता वाटत असल्याचं दिसून येतंय. चीनचे म्हणणे आहे की, भारत आपला उद्योग वाढवण्यासाठी परदेशी गुंतवणूकदारांना मागे टाकतो आहे आणि हे जागतिक व्यापार नियमांच्या विरोधात आहे.
दरम्यान, भारताने चीनच्या या आरोपांवर अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, तज्ञांच्या मते, भारताने स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन देणे हे देशाच्या आर्थिक स्वावलंबनाचा भाग आहे. चीनने स्वतः दशकानुदशके आपल्या कंपन्यांना अनुदान दिलं आहे, त्यामुळे भारतावर टीका करणं हे केवळ राजकीय दबावाचं साधन असल्याचं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.
विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेने चीन आणि भारत दोघांवरही टॅरिफ लावला होता. अमेरिकेच्या या निर्णयानंतर चीनने भारताच्या बाजूने भूमिका घेतली होती. परंतु आता परिस्थिती उलट झाली आहे. चीननेच भारतावर तक्रार दाखल करून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नवा वाद निर्माण केला आहे.
हेही वाचा: Earthquake In Afghanistan: अफगाणिस्तानच्या खंडुद भागात 5.6 रिश्टर स्केलचा भूकंप
सध्या भारताचा EV बाजार जलद गतीने विस्तारत असून, देशांतर्गत आणि जागतिक कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर संधी मिळत आहे. टाटा, महिंद्रा, ओला इलेक्ट्रिक यांसारख्या कंपन्या आता या क्षेत्रात आघाडीवर आहेत. सरकारचं उद्दिष्ट आहे की पुढील काही वर्षांत भारत इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादनात जागतिक हब बनेल. त्यामुळे चीनसाठी भारताचं हे यश एक आव्हान बनलं आहे, असं स्पष्ट दिसतंय.
आता लक्ष लागलं आहे ते भारत सरकार या तक्रारीवर काय भूमिका घेते याकडे. चीनच्या या हालचालीमुळे भारत-चीन आर्थिक संबंधांमध्ये नवे वळण येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
