Fishermen Loan Waiver: राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या धर्तीवर आता सागरपुत्रांना आणि मत्स्यपालकांनाही दिलासा देण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकारने हालचाली तीव्र केल्या आहेत. राज्यातील व्यावसायिक मच्छिमार आणि मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या नागरिकांचे कर्ज माफ करण्यासाठी शासनाने एका व्यापक योजनेची आखणी सुरू केली आहे. यासंदर्भात मत्स्यव्यवसाय आणि बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील बाधित मच्छिमारांची आणि त्यांच्या थकीत कर्जाची अचूक आकडेवारी संकलित करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
19 हजार मच्छिमारांवर 80.87 कोटींचे कर्ज
प्रशासनाने गोळा केलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, राज्यभरातील सुमारे 19,000 मत्स्यपालक आणि मच्छिमारांवर एकूण 80 कोटी 87 लाख रुपयांचे कर्ज थकीत असल्याचे समोर आले आहे. यातील जवळपास 9,900 मच्छिमारांनी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजनेचा वापर करून कर्ज घेतले होते. या क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून मत्स्यपालकांना त्यांचे खेळते भांडवल चालवण्यासाठी 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. या सर्व कर्जाच्या बोजापासून मच्छिमारांची सुटका व्हावी, यासाठी मंत्री नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता.
सहकार विभागाशी समन्वय अन् मंत्रिमंडळात प्रस्ताव
मुख्यमंत्र्यांनी या कर्जमाफीच्या संकल्पनेला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, या मोहिमेची संपूर्ण धुरा नितेश राणे यांच्याकडे सोपवली आहे. कर्जाचा अंतिम डेटा एकत्र करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभाग आता सहकार विभागाच्या मदतीने माहितीची शहानिशा करत आहे. संपूर्ण आकडेवारीची निश्चिती झाल्यानंतर सहकार आणि मत्स्य विभागाकडून संयुक्तपणे हा कर्जमाफीचा अंतिम प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे.
हेही वाचा – Shweta Tiwari: ‘मराठी माणसाची हीच संस्कृती का?’ श्वेता तिवारीचा राज ठाकरेंना थेट सवाल; नेमकं काय घडलं?
पावसाळ्यातील बंदीच्या काळात 20 हजारांची मदत मिळणार
कर्जमाफीसोबतच पावसाळ्याच्या दिवसांत मासेमारीवर असणाऱ्या वार्षिक बंदीच्या काळात मच्छिमारांना थेट आर्थिक हातभार लावण्याचा विचार सरकार करत आहे. आंध्र प्रदेश राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही हा उपक्रम राबवण्याचा मानस आहे. या नवीन प्रस्तावानुसार, राज्यातील 8,829 मच्छिमार कुटुंबांना प्रति कुटुंब 20,000 रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाईल, ज्यासाठी राज्य तिजोरीतून 17.65 कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे. सध्या केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून मिळणारी वार्षिक 4,500 रुपयांची तुटपुंजी मदत महागाईच्या काळात अपुरी पडत असल्याने, ती थेट 20,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे.
