Devendra Fadnavis: संसदेत 131 वी घटनादुरुस्ती म्हणजेच ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयक नामंजूर झाल्याने देशाच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या ऐतिहासिक विधेयकाला दोन-तृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने ते बारगळले असून, यावरून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर टीकेची तोफ डागली आहे. “विरोधी पक्षांनी 70 कोटी महिलांच्या पाठीत खंजीर खुपसून त्यांचा विश्वासघात केला आहे,” अशा संतप्त शब्दांत फडणवीसांनी आपला संताप व्यक्त केला.
नेमकी प्रकरण काय?
केंद्र सरकारने महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत 33 टक्के आरक्षण देण्यासाठी अत्यंत नियोजित पद्धतीने हे विधेयक मांडले होते. मात्र, शुक्रवारी संसदेत झालेल्या मतदानात आवश्यक बहुमत न मिळाल्याने मोदी सरकारचे हे महत्त्वाचे विधेयक फेटाळले गेले. मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील मंजूर न होऊ शकलेले हे पहिलेच विधेयक ठरल्याने भाजपमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
फडणवीसांचे विरोधकांना ‘सडेतोड’ उत्तर
या निकालानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या मानसिकतेवर ताशेरे ओढले. ते म्हणाले की, “विरोधकांनी महिलाविरोधी मानसिकता दाखवून दिली आहे. ज्यांनी महात्मा ज्योतिबा फुलेंच्या विचारांना तिलांजली दिली, त्यांना महिलांचे सक्षमीकरण नको आहे.” विरोधकांनी सरड्यासारखे रंग बदलून नारीशक्तीचा अपमान केल्याचा आरोप करत, “संसदेत बसलेल्यांची अक्कलच जर कमी असेल, तर देशाचं कसं होणार?” असा खोचक टोलाही त्यांनी लगावला.
2023 चा कायदा आणि 2026 चे विधेयक; तांत्रिक स्पष्टीकरण
विरोधकांनी 2023 मध्ये आधीच कायदा मंजूर झाला असताना पुन्हा 2026 मध्ये नवीन विधेयकाची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर फडणवीसांनी तांत्रिक मुद्द्यांसह सविस्तर स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी स्पष्ट केले की, तांत्रिक कारणास्तव ही दुरुस्ती आवश्यक होती. मात्र, विरोधकांनी याला केवळ विरोध करायचा म्हणूनच विरोध केला.
2023 मध्ये संमत झालेल्या महिला आरक्षण कायद्यात 2021 च्या जनगणनेचा आधार घेण्यात आला होता; मात्र ही जनगणना अद्याप पूर्ण होऊ शकलेली नाही. जर ही प्रक्रिया 2028 पर्यंत लांबली असती, तर महिलांना 2029 च्या निवडणुकीत आरक्षणाचा लाभ मिळणे अशक्य झाले असते. हीच अडचण ओळखून आणि महिलांना तातडीने न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकारने 2011 च्या उपलब्ध जनगणनेनुसार हे नवे विधेयक आणले होते, जेणेकरून 2029 पासूनच आरक्षण लागू करता येईल. आरक्षण आणखी 10 वर्षे लांबणीवर पडू नये, हाच सरकारचा यामागील प्रामाणिक हेतू होता. मात्र, विरोधकांनी केवळ तांत्रिक कारणांचा बागुलबुवा उभा करून या प्रक्रियेत अडथळे आणले, असे स्पष्टीकरण देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
विरोधी पक्षांनी केली अधिकारांची ‘भ्रूणहत्या’
“उत्तर-दक्षिण असा भेदभाव मोदी सरकारने कधीच केला नाही. उलट दक्षिण भारतावर अन्याय होऊ नये म्हणून या विधेयकात विशेष तरतूद होती. मात्र, विरोधकांनी महिलांच्या राजकीय अधिकारांची एकप्रकारे ‘भ्रूणहत्या’ केली आहे,” असा घणाघाती आरोप फडणवीस यांनी केला. या निमित्ताने आता महिला आरक्षणाचा मुद्दा आगामी निवडणुकांमध्ये तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
