India America Trade Deal : भारत आणि अमेरिका यांच्यात नुकताच एक ऐतिहासिक व्यापार करार झाला आहे. अमेरिकेने भारतावरील आयात शुल्क (टॅरिफ) थेट 18 टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे. मात्र, हा भारताचा मोठा विजय मानला जात असतानाच, अमेरिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केलेल्या दाव्याने नवा संभ्रम निर्माण झाला आहे. आता यावर उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली आहे. या नव्या व्यापार करारामुळे अमेरिकन शेतकऱ्यांचा फायदा होणार असला तरी, भारतीय शेतकऱ्यांचे काय, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
अमेरिकेचा दावा: आमचे शेतकरी होणार 'मालामाल'
अमेरिकेच्या कृषी सचिव ब्रुक रोलिंस यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत खळबळ माजवून दिली आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, या नवीन करारामुळे अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना आणि ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळणार आहे. 2024 मध्ये अमेरिकेची भारतासोबतची कृषी व्यापार तूट 1.3 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 11,000 कोटी रुपये) होती. आता टॅरिफ कमी झाल्याच्या बदल्यात भारताने अमेरिकन कृषी उत्पादनांसाठी आपली मोठी बाजारपेठ खुली केली आहे. यामुळे अमेरिकेतील शेतीमाल भारतात मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होईल आणि ही व्यापार तूट भरून निघेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
टॅरिफमधील कपात आणि भारताची सहमती
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, भारतावरील आयात शुल्क 18 टक्के करण्याच्या बदल्यात भारतानेही आपला व्यापार वाढवण्याचे मान्य केले आहे. विशेष म्हणजे, रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे भारतावर लावलेला अतिरिक्त 25 टक्क्यांचा 'दंड' देखील अमेरिकेने या करारानंतर मागे घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कराराबद्दल ट्रम्प यांचे आभार मानले असून, यामुळे 'मेड इन इंडिया' उत्पादनांना अमेरिकेत मोठी बाजारपेठ मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली आहे. मात्र, अमेरिकेकडून आता 'बाय अमेरिकन' धोरणांतर्गत भारताला अधिक खरेदी करण्याचे आवाहन केले जात आहे.
भारतीय शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार? भारताने स्पष्ट केली भूमिका
अमेरिकेच्या या दाव्यांमुळे भारतीय शेतकरी आणि डेअरी उद्योगात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. जर अमेरिकेचे स्वस्त कृषी उत्पादन भारतात आले, तर स्थानिक बाजारपेठेवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. मात्र, भारताने आपली भूमिका अत्यंत स्पष्टपणे मांडली आहे. सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, "भारतीय शेतकऱ्यांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही." कृषी आणि डेअरी उत्पादनांच्या बाबतीत भारताने आपले 'रेड लाईन्स' कायम ठेवले असून, संवेदनशील क्षेत्रांवर कोणताही परिणाम होऊ दिला जाणार नाही, असे वाणिज्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
भविष्यातील आव्हाने आणि संधी
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील हा करार केवळ टॅरिफ कमी करण्यापुरता मर्यादित नसून, तो भू-राजकीय दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाचा आहे. भारत आता रशियावरील तेलाचे अवलंबित्व कमी करून अमेरिकेकडून ऊर्जा खरेदी वाढवणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. सुमारे 500 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आणि खरेदीचे आश्वासन या कराराचा भाग असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. अमेरिकेच्या निवडणुका आणि ट्रम्प यांचे 'अमेरिका फर्स्ट' धोरण पाहता, हा करार भारतासाठी फायद्याचा ठरतो की अमेरिकेच्या अटींचे ओझे वाढवतो, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.
