बुधवारी ( ८ मार्च ) रोजी, उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात ‘महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२२-२३’ चा अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार, राज्य अर्थव्यवस्थेत ६.८ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. तर, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ७.० % वाढ अपेक्षित आहे.
राज्याच्या कृषी व संलग्न कार्ये क्षेत्रात १०.२ टक्के वाढीचा अंदाज आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्यात १० टक्क्यांची, तेलबियामध्ये १९ टक्क्यांची, तर कापूस ५ टक्के आणि ऊसाच्या उत्पादनात ४ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. उद्योग क्षेत्रात ६.१ टक्के वाढ आणि सेवा क्षेत्रात ६.४ टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच, वेतन आणि निवृत्ती वेतन यावर ४४.१० % खर्च अपेक्षित आहे.
या अहवालानुसार, महाराष्ट्रावर ६४ हजार कोटींचे कर्ज आहे. प्रत्येकाच्या डोक्यावर ५४ हजार १४१ रुपयांचे कर्ज आहे. तर, २०२३ साली राज्यावर ६ लाख ४९ हजार ६९९ कोटी कर्ज अपेक्षित आहे.
