Uddhav Thackeray Ganeshotsav DJ ban Statement: गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात डीजे आणि डॉल्बीच्या वापरावर वादंग निर्माण झाला आहे. यावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत भाष्य करत प्रशासनाला थेट तोडगा सुचवला आहे. मुंबईतील शिवसेना भवनात आयोजित विदर्भ व कोकणातील पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी स्पष्ट केले की, उत्सवात अनावश्यक गोंगाट असण्याची कोणतीही गरज नाही. सणांचे पावित्र्य राखणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी असून या विषयावर प्रशासनाने गणेशोत्सव मंडळांना विश्वासात घेऊन संवाद साधायला हवा होता, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
लोकमान्य टिळकांच्या विचारांचा दाखला; सामाजिक चळवळीचे स्मरण
डीजेच्या कर्णकर्कश आवाजावर आणि लाऊडस्पीकरच्या वापरावर टीका करताना उद्धव ठाकरे यांनी लोकमान्य टिळकांच्या ऐतिहासिक उपक्रमाची आठवण करून दिली. सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवात लोकमान्यांनी लोकांना एकत्र आणण्यासाठी आणि विचारांची देवाणघेवाण करण्यासाठी केली होती. गणेशोत्सव हा प्रथम एक सामाजिक प्रबोधनाची चळवळ ठरला आणि त्यानंतर त्याला व्यापक उत्सवाचे स्वरूप आले. त्यामुळे या उत्सवाचे मूळ उद्दिष्ट मागे पडून केवळ निरर्थक आवाज आणि भपकेबाजी वाढणे योग्य नाही, असा चिमटा त्यांनी काढला.
मुख्यमंत्र्यांनी सर्व आयुक्तांची बैठक घेण्याचा सल्ला
डीजे बंदीबाबत राज्यातील विविध जिल्ह्यांत असणाऱ्या वेगवेगळ्या नियमांवर आणि प्रशासकीय गोंधळावर बोट ठेवत त्यांनी राज्य सरकारला ठोस उपाय सुचवला. राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्त हे थेट मुख्यमंत्र्यांच्याच अखत्यारीत येतात. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एकत्र बोलावून एक व्यापक बैठक घ्यावी आणि संपूर्ण राज्यासाठी एकच स्पष्ट अंतिम धोरण निश्चित करावे, असे ठाकरे म्हणाले. निर्णयातील धरसोड वृत्तीमुळे मंडळ आणि नागरिकांमध्ये नाहक भ्रम निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
वेळ मर्यादा आणि आवाजाची पातळी यावर चर्चेची गरज
शासनाने थेट बंदी लादण्याऐवजी किंवा वाद निर्माण होऊ देण्याऐवजी गणेशोत्सव मंडळांसोबत आधीच संवाद साधणे गरजेचे होते. डीजे-डॉल्बी वापराबाबत वेळेची मर्यादा, आवाजाची डेसिबल पातळी आणि नियमांचे पालन यावर आधीच चर्चा झाली असती, तर गणेशोत्सव मंडळांनीही नक्कीच सकारात्मक प्रतिसाद दिला असता. सोलापूर, नागपूर आणि पुण्यात वेगवेगळ्या प्रकारे निर्माण झालेला हा वाद प्रशासनाच्या अभावामुळे चिघळल्याचे सांगत, सरकारने तातडीने सामोपचाराने मार्ग काढावा अशी मागणी त्यांनी केली.
