Tamil Nadu Vijay Government Student Protest Order Withdrawn: तमिळनाडूतील विजय सरकारने विद्यार्थ्यांना राजकीय आंदोलनांपासून दूर ठेवण्याबाबत जारी केलेला वादग्रस्त निर्णय अखेर मागे घेतला आहे. 14 ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकाद्वारे शाळा आणि कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांना राजकीय आंदोलनांमध्ये सहभागी होण्यापासून रोखण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, सीजेपी (CJP) आणि डाव्या पक्षांनी या निर्णयाविरोधात तीव्र आक्षेप नोंदवल्यानंतर प्रशासनाने माघार घेतली आहे. उच्च शिक्षण विभागाच्या संयुक्त संचालक सिंथिया सेल्वी यांनी 19 ऑगस्ट रोजी हा आदेश मागे घेण्यात आल्याच्या माहितीला अधिकृत दुजोरा दिला आहे.
विद्यापीठे आणि प्रशासनाला कडक निगराणी ठेवण्याच्या सूचना रद्द
शासनाने 14 ऑगस्ट रोजी सर्व विद्यापीठांचे कुलसचिव, शाळा शिक्षण विभाग, उच्च शिक्षण विभाग, तसेच पोलीस व जिल्हा प्रशासनाला संयुक्तपणे काम करण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशानुसार विद्यार्थ्यांनी राजकीय निदर्शनांत भाग घेऊ नये यासाठी विशेष पावले उचलण्याच्या आणि परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. परंतु हा आदेश मागे घेण्यात आल्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना राजकीय निदर्शने आणि निदर्शनांत सहभागी होण्यावर असलेली प्रशासकीय बंदी पूर्णपणे उठवण्यात आली आहे.
सीजेपीचा सनदशीर हक्कांवर गदा आणल्याचा आरोप; आदेश ठरवला अघटनात्मक
विद्यार्थ्यांवर बंदी घालण्याच्या या निर्णयाला सीजेपी पक्षाने अत्यंत आक्रमकपणे विरोध दर्शवला होता. पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते सौरव दास यांनी हा आदेश लोकशाही आणि संविधानाविरोधी असल्याचे स्पष्ट केले होते. कोणत्याही नागरिकाचा अथवा विद्यार्थ्याचा शांततापूर्ण मार्गाने विरोध नोंदवण्याचा मूलभूत हक्क कोणतीही सरकार हिरावून घेऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद सीजेपीकडून करण्यात आला होता. विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरत हा आदेश तात्काळ मागे घेण्याची मागणी लावून धरली होती.
'नीट' (NEET) विरोधी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा सावध निर्णय
तमिळनाडूमध्ये सध्या 'नीट' (NEET) परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सीजेपी आणि डाव्या पक्षांच्या विद्यार्थी संघटनांचे राज्यव्यापी आंदोलन सुरू आहे. या निदर्शनांमध्ये विद्यार्थ्यांची वाढती उपस्थिती पाहता सरकारने सुरुवातीला हा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला होता. तथापि, वाढता राजकीय दबाव पाहता सरकारने आपले पाऊल मागे घेतले आहे. यापूर्वीही विजय सरकारने 'नीट' विरोधी आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवरील जुने गुन्हे मागे घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे या ताज्या निर्णयाकडे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत सरकारच्या मवाळ धोरणाचा भाग म्हणून पाहिले जात आहे.
