RBI Monetary Policy : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील ऐतिहासिक व्यापार करारानंतर आता सर्वांचे लक्ष भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) पतधोरणाकडे लागले आहे. आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) बैठक 4 फेब्रुवारी रोजी सुरू झाली असून ती 6 फेब्रुवारी पर्यंत चालणार आहे. जागतिक ब्रोकरेज फर्म बँक ऑफ अमेरिका (BofA) च्या अहवालानुसार, या नव्या व्यापार करारामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक उत्साहामुळे आरबीआय यावेळी व्याजदरात कोणताही बदल न करण्याची शक्यता आहे.
व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता
काही काळापूर्वीपर्यंत, आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आरबीआय व्याजदरात 25 बेसिस पॉइंट्सची कपात करेल, अशी अपेक्षा तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात होती. मात्र, अमेरिकेसोबतचा व्यापार करार अंतिम झाल्याने बाजारातील अनिश्चितता कमी झाली आहे. जेव्हा विकासाचे नवीन मार्ग स्पष्ट होतात, तेव्हा मध्यवर्ती बँका अनेकदा घाईने निर्णय न घेता 'वाट पाहा आणि पहा' (Wait and Watch) असे धोरण स्वीकारतात. त्यामुळे आरबीआय सध्या तटस्थ भूमिका घेण्याची चिन्हे आहेत.
व्याजदर कपातीचा वेग मंदावणार?
आकडेवारीनुसार, आरबीआयने 2025 मध्ये रेपो दरात 125 बेसिस पॉइंट्सची मोठी कपात केली आहे, ज्यामुळे सध्याचा रेपो दर 5.25 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. बँक ऑफ अमेरिकाच्या मते, व्यापार करारामुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा अंदाज आता अधिक स्पष्ट झाला असून, बाजारात सकारात्मक वातावरण आहे. अशा परिस्थितीत, यापूर्वी अपेक्षित असलेली दर कपात सध्या तरी थांबवली जाऊ शकते. अमेरिकेसोबतच्या व्यापारविषयक चिंता मिटल्याने आरबीआय आता सावधगिरीने पावले उचलणार असल्याचे दिसत आहे.
