भाजपाच्या १२ निलंबित आमदारांच्या प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. भाजपच्या आमदारांचे निलंबन हा सर्वस्वी सभागृहाचा निर्णय असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी आमदारांना निलंबन करणे योग्य नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
भाजपच्या निलंबित आमदार प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सल्ला दिला आहे. आमदारांचे निलंबन हा सर्वस्वी सभागृहाचा निर्मण असून निलंबनाच्या कारवाई न्यायालय सहसा ढवळाढवळ करत नाही. मात्र ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी निलंबन करणे योग्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान या कारवाईमध्ये आमदारांना नव्हे तर घटनात्मक मूल्यांनाही शिक्षा होत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ जानेवारी रोजी होणार आहे.
विधानसभेच्या सभागृहात गोंधळ घातल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना पुढील एका वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले. आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, अतुल भातखळकर, जयकुमार रावल, राम सातपुते, गिरीश महाजन, संजय कुटे, नारायण कुचे, पराग आळवणी, हरिश पिंपळे, नारायण कुचे, किर्तिकुमार भांगडिया या १२ आमदारांचे निलंबन करण्यात आले. तसेच या निलंबित आमदारांना एक वर्ष मुंबई आणि नागपूर विधिमंडळाच्या सभागृहात प्रवेश करता येणार नाही.
