Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्यभरात पुन्हा एकदा तापला असून, आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी मुंबईच्या दिशेने कूच केले आहे. तब्बल 18 दिवसांपासून सुरू असलेल्या उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती खालावली असतानाच, त्यांनी मुंबईकडे निघण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाशी संबंधित प्रशासकीय आणि कायदेशीर कामकाजाला गती देण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा पाऊल उचलले आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती तसेच ‘मराठा आरक्षण कक्षा’साठी मंत्रालयाजवळील नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये विशेष जागा उपलब्ध करून देण्याचा अधिकृत निर्णय शासनाने घेतला आहे.
हेही वाचा – Sayaji Shinde: लालबागच्या राजाच्या दर्शनाला पोहोचले सयाजी शिंदे; हिंदी भाषा सक्तीवर परखड भाष्य, म्हणाले…
ऊर्जा विभागाची जागा आता शिंदे समितीकडे
शासकीय आदेशानुसार, नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या 12 व्या मजल्यावरील पश्चिम भागातील जागा शिंदे समिती आणि आरक्षण कक्षाला देण्यात येणार आहे. पूर्वी ही जागा ऊर्जा विभागाकडे वर्ग करण्यात आली होती. सुमारे 775 चौरस फूट क्षेत्राची ही जागा आता कुणबी नोंदींचा शोध घेणे आणि न्यायालयातील कायदेशीर लढ्याची तयारी करणे या कामांसाठी वापरली जाईल. या बदलांमुळे ऊर्जा विभागाला होणारी जागेची अडचण दूर करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची पडून असलेली 400 चौरस फूट जागा आणि गृह विभागाच्या ताब्यातील अतिरिक्त 257 चौरस फूट जागा ऊर्जा विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे, ज्यामुळे प्रशासकीय समन्वयाला मदत होणार आहे.
कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम होणार सुलभ
राज्यभरात मराठा समाजातील नागरिकांच्या जुन्या कुणबी नोंदी शोधण्याचे मोठे आव्हान शिंदे समितीसमोर आहे. स्वतंत्र कार्यालयीन जागा मिळाल्यामुळे या समितीला आणि आरक्षण कक्षाला आपले दस्तऐवजीकरण, संशोधन आणि प्रशासकीय काम अधिक गतीने आणि सुटसुटीतपणे पार पाडता येणार आहे. तथापि, शिंदे समितीचा कार्यकाळ आणि आरक्षण कक्षाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर या जागेचा ताबा पुन्हा पूर्ववत ऊर्जा विभागाकडे सोपवण्यात येईल, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. जरांगे पाटलांच्या आक्रमक पवित्र्याच्या काळात सरकारने घेतलेला हा निर्णय मराठा आरक्षणाच्या प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
