नवी दिल्ली : वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेत मंजूरी मिळाली आहे. रात्री उशीरा वक्फ दुरुस्ती विधेयकासाठी मतदान घेण्यात आलं. यावेळी विधेयकाच्या समर्थनात 288 तर विरोधात 232 मतं मिळाली. त्यामुळे वक्फ विधेयकावरून मोदी सरकारला मोठं यश मिळालं आहे. लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता हे विधेयक आज राज्यसभेत सादर होत आहे. जवळपास 12 तासांपेक्षा अधिक वेळ या विधेयकाबाबत चर्चा झाली. विरोधी आणि सत्ताधारी पक्षानेदेखील आपली भूमिका जाहीर केली. ठाकरेंच्या शिवसेनेनं वक्फ दुरूस्ती कायद्याच्या विरोधात मतदान केलं.
वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर संजय राऊतांनी हल्लाबोल केलं आहे. मुस्लिम समाजाच्या संपत्तीवर कब्जा करण्याचा डाव असल्याचे खासदार संजय राऊत म्हणाले आहेत. वक्फच्या जमिनीची विक्री करू, असं शाह म्हणाले. जमिनींचा व्यवहार आणि व्यापार सत्ताधाऱ्यांना करायचा आहे. 2 लाख कोटींच्या जमिनी कुणाला विकणार? हे पाहू असे राऊत यांनी म्हटले आहे. आम्ही भ्रष्टाचाराच्या विरोधात मतदान केलं आहे. विकणारे आणि विकत घेणारे संपूर्ण देशात दोघेच आहेत. वक्फच्या जमिनींचे व्यवहार आधीच झालेत, म्हणून विधेयक घाईघाईत आणलं आहे. तसेच महाराष्ट्र, मुंबईतील वक्फच्या जमिनींचे व्यवहार आधीच झाले आहेत. शाहांचं कालचं भाषण मुस्लिमांचं लांगुलचालन करणारं असल्याचा घणाघात राऊतांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांवर केला आहे.
हेही वाचा : राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल; राज्य महिला आयोगाकडून घटनेची दखल
दरम्यान जनता उद्धव ठाकरेंना कधीही माफ करणार नाही. राऊतांना भाजपचा पंडुरोग झालाय अशी जोरदार टीका महसूलमंत्री तथा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. या विधेयकामुळे गरीब मुस्लिमांचं कल्याण होणार आहे. काँग्रेसचे विचार ठाकरे गटानं मांडले असल्याचे बावनुकळे यांनी यावेळी म्हटले आहे. तसेच आमचा विरोध कोणत्याही धर्माला नाही, धर्माच्या नावाखाली गैरवापर करणाऱ्यांना असल्याचं मत त्यांनी स्पष्ट केले.
वक्फ सुधारणा विधेयकात काय तरतुदी आहेत?
• नवीन कायद्याचं नाव ‘युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट एम्पॉवरमेंट, एफिशियंसी अँड डेव्हलपमेंट अॅक्ट’ असेल.
• सर्व्हे आयुक्तांचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित होतील.
• वाद मिटेपर्यंत वक्फ जमिनीचा ताबा सरकारकडे राहील.
• वादग्रस्त जमिनींचा अंतिम निर्णय वरिष्ठ अधिकारी घेईल.
• वक्फ लवादामध्ये 3 सदस्य असतील, ज्यात जिल्हा न्यायाधीश अध्यक्ष असतील.
• सहसचिव दर्जाचा अधिकारी आणि मुस्लिम कायद्याचा जाणकार सदस्य म्हणून असतील.
• केंद्रीय वक्फ परिषदेत दोन बिगरमुस्लिम सदस्य राहतील.
• मुस्लिम सदस्यांमध्ये 2 महिला सदस्य असतील.
• वक्फ बोर्डांचे ऑडिट आता CAG किंवा तत्सम अधिकारी करणार.
• सध्या फक्त सुन्नी आणि शिया समाजासाठी वक्फ बोर्ड, पण आता आगाखानी आणि बोहरा समाजासाठीही स्वतंत्र बोर्ड असेल.
