Radhakrishna Vikhe Patil on Manoj Jarange: मराठा आरक्षणाच्या संवेदनशील मुद्द्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'वर्षा' या अधिकृत निवासस्थानी एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीला मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री उदय सामंत, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार प्रसाद लाड आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आदी प्रमुख नेते उपस्थित होते. या बैठकीत उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली आणि यापुढील काळात सरकारचे कोणतेही शिष्टमंडळ त्यांच्याशी चर्चेसाठी अंतरवाली सराटीला जाणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
58 लाख कुणबी नोंदींचा मुद्दा निकाली; 10 तारखेपासून मंडलनिहाय कॅम्प
सरकारने आपल्या परीने जरांगे यांच्या सर्व प्रमुख मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचा दावा राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला. जरांगे यांनी मांडलेला 58 लाख कुणबी नोंदींचा मुद्दा सरकारने पूर्णपणे निकाली काढला असून, या सर्व नोंदी आता थेट ग्रामपंचायतींच्या फलकांवर लावल्या जाणार आहेत. याशिवाय, नागरिकांच्या सोयीसाठी 10 तारखेपासून मंडलनिहाय विशेष कॅम्प आयोजित करण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. तरीदेखील जरांगे पाटील यांच्या मागण्या आणि आंदोलनाचा पवित्रा कायम राहिल्याबद्दल सरकारने आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
'समाधान होत नसेल तर आमचा नाईलाज'; विखे पाटलांचा स्पष्ट इशारा
पत्रकारांशी बोलताना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारची भूमिका अत्यंत स्पष्ट शब्दांत मांडली. 'शासनाला जे जे शक्य होते ते सर्व निर्णय आम्ही घेतले आहेत. जर दोन पावले सरकार पुढे येत असेल, तर आंदोलकांनीही सकारात्मक प्रतिसाद द्यायला हवा. इतके करूनही जर जरांगे पाटील यांचे समाधान होत नसेल, तर आमच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय उरत नाही. आता शिष्टमंडळ पाठवून चर्चा करण्याची कोणतीही भूमिका सरकारची नाही,' असे विखे म्हणाले. तसेच जरांगे यांनी आपले उपोषण तात्काळ मागे घ्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
मुंबई मोर्च्याबाबत सरकारची थेट भूमिका
मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबईवर मोर्चा काढण्याच्या मनोज जरांगे यांच्या इशाऱ्याबद्दल विचारले असता, विखे पाटलांनी सरकारची आक्रमक भूमिका स्पष्ट केली. 'पुढे काय करायचे आणि मुंबईला मोर्चा आणायचा की नाही, हा त्यांचा वैयक्तिक निर्णय आहे, सरकारचा त्याच्याशी संबंध नाही,' असे त्यांनी खडसावून सांगितले. फडणवीस आणि शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मराठा समाजासाठी ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व काम केले असूनही जर सरकारलाच सातत्याने लक्ष्य केले जात असेल, तर ते अत्यंत खेदजनक असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य करण्यावरून नेत्यांमध्ये नाराजी
बैठकीत उपस्थित नेत्यांच्या मते, सरकारने सकारात्मक पावले उचलून आणि कायदेशीर मार्ग काढूनही जर आंदोलकांकडून केवळ राजकीय नेत्यांना आणि सत्तेला लक्ष्य केले जात असेल, तर पुढील संवाद निष्फळ ठरतो. त्यामुळेच यापुढे समन्वयाचे प्रयत्न थांबवून प्रशासकीय पातळीवर ठरलेले निर्णय राबवण्यावर भर दिला जाईल. मराठा आरक्षणाचा पेच आता अधिकच कठीण वळणावर येऊन ठेपला असून, सरकारच्या या कठोर भूमिकेनंतर मनोज जरांगे पाटील काय पवित्रा घेतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
