PM Modi Ministers Performance Review: केंद्र सरकारच्या विविध विभागांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी सायंकाळी एक उच्चस्तरीय बैठक होणार आहे. या आढावा बैठकीत मुख्यत्वे सामाजिक कल्याण आणि सामाजिक न्याय या क्षेत्रांशी संबंधित उपक्रमांवर भर दिला जाणार आहे. यासाठी विशिष्ट मंत्रालयांची धुरा सांभाळणाऱ्या निवडक राज्यमंत्री (MoS) आणि स्वतंत्र प्रभार असलेल्या राज्यमंत्र्यांना विशेषत्वाने पाचारण करण्यात आले आहे.
शिक्षण, कृषी आणि सामाजिक न्याय विभागावर मुख्य लक्ष
आगामी आढावा बैठकीत ज्या प्रमुख मंत्रालयांच्या प्रगतीचा लेखाजोखा मांडला जाणार आहे. शिक्षण मंत्रालय, कृषी मंत्रालय आणि सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या योजनांचा विशेष आढावा घेतला जाईल. संबंधित मंत्र्यांनी त्यांना दिलेल्या जबाबदाऱ्या कशा प्रकारे पार पाडल्या, याचे थेट मूल्यमापन केले जाणार आहे. आगामी काळात राज्यमंत्र्यांच्या इतर गटांसोबतही टप्प्याटप्प्याने अशाच प्रकारच्या बैठकांचे आयोजन केले जाईल. या बैठकांमधील कामगिरीच्या आधारे भविष्यातील संभाव्य केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तार किंवा फेरबदलाची दिशा ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
कामाच्या सातत्यपूर्ण मूल्यमापनावर पंतप्रधानांचा भर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वीही सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सातत्याने आढावा घेण्याच्या पद्धतीवर भर दिला आहे. सप्टेंबर महिन्यात आयोजित जलशक्ती मंत्रालयाच्या 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिखर परिषदेच्या समारोप प्रसंगी बोलताना, त्यांनी परिषदेतील शिफारशींची निश्चित वेळेत पूर्तता करण्याचे निर्देश दिले होते. कामाचा नियमित पाठपुरावा केल्यामुळेच आवश्यकतेनुसार योग्य ते बदल करणे शक्य होते, असे मत त्यांनी मांडले होते.
शहरी पाण्याचे नियोजन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर
वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर शहरांमधील भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अधिक सक्षम नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले होते. पाणी बचतीच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर अवलंब करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. या क्षेत्रात अधिक प्रभावी उपाय शोधण्यासाठी भारतीय उत्पादक आणि तज्ज्ञांना मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी विशेष कार्यशाळा तसेच प्रदर्शने आयोजित करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या होत्या.
