Anti-Conversion Bill: महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या आज पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत धर्मांतर विरोधी विधेयक (Anti-Conversion Bill) मंजूर करण्यात आले आहे. हे विधेयक लवकरच विधिमंडळाच्या सभागृहात सादर केले जाणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रात हा कायदा लागू करण्याची मागणी हिंदुत्ववादी संघटना आणि कार्यकर्त्यांकडून केली जात होती. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे आता राज्यातील सक्तीच्या धर्मांतराला चाप बसणार आहे.
सक्तीचे धर्मांतर आता अजामीनपात्र गुन्हा; राणेंनी स्पष्ट केली भूमिका
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आमदार नितेश राणे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. ते म्हणाले की, “महाराष्ट्रात सक्तीने किंवा आमिष दाखवून केले जाणारे धर्मांतर आता अजामीनपात्र गुन्हा ठरेल. या कायद्यांतर्गत दोषी आढळणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.” तसेच, या कायद्याचे तांत्रिक पैलू लवकरच शासन निर्णयाद्वारे (GR) सार्वजनिक केले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. हा कायदा मध्य प्रदेश आणि गुजरातसारख्या राज्यांच्या कायद्यांपेक्षा अधिक कठोर आणि प्रभावी असेल, असा दावाही राणे यांनी केला आहे.
महाराष्ट्रात धर्मांतर विरोधी कायद्याला आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे. धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम २०२६ याअंतर्गत या कायद्याचा लवकरच शासकीय जीआर निघेल. ?०५-०३-२०२६ । विधानभवन, मुंबई pic.twitter.com/7owXwpMgP0 — Nitesh Rane (@NiteshNRane) March 5, 2026
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत आणि मशिदींबाबत विधान
मुंबई उच्च न्यायालयाने नमाज पठणाबाबत दिलेल्या एका निर्णयावर भाष्य करताना नितेश राणे यांनी न्यायालयाच्या भूमिकेचे समर्थन केले. ते म्हणाले की, “जेव्हा प्रार्थनेसाठी मशिदी आणि समर्पित जागा उपलब्ध आहेत, तेव्हा रस्ते किंवा विमानतळांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी नमाज पठण करण्याची काय गरज आहे? सर्वांना अशा प्रकारे त्रास देण्याचे कारण काय?” जर सार्वजनिक ठिकाणीच नमाज पठण करायचे असेल, तर मशिदींच्या जागा शाळा किंवा इतर सामाजिक संस्थांना का दिल्या जाऊ नयेत, असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
