राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची इम्पेरिकल डेटाची मागणी फेटाळली आहे.
राज्य सरकारने केंद्राकडे सूक्ष्मतम नोंद देण्याची मागणी केली होती. मात्र सूक्ष्मतम नोंद सदोष असल्याने ती देता येणार नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले. तसेच केंद्राने प्रतिज्ञापत्र दिल्यानंतर न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकासआघाडी सरकारची याचिका फेटाळली असून ओबीसी आरक्षणाआधी त्रिसूत्री पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
डिसेंबरमध्ये होणारी निवडणूक स्थगित करणे किंवा ओबीसींच्या आरक्षित जागा खुल्या करून निवडणुका घेणे असे दोन पर्याय सर्वोच्च न्यायलयान दिले आहेत. यावर निवडणूक स्थगित करून ३ महिन्यांचा वेळ देण्याची मागणी राज्य सरकारने केली आहे.
युक्तिवाद ऐकून न्यायालय निवडणुकीबाबत निर्णय देणार असून याप्रकरणी पुढील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी होणार आहे. तसेच २१ डिसेंबर रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थ्यांच्या निवडणुका आरक्षणाशिवाय होणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे.
