TMC Symbol Dispute: तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे नाव अन् चिन्हाच्या वादाला नवे वळण; निवडणूक आयोगाच्या बंदीनंतर ममता बॅनर्जी गटाकडून 3 पर्याय सादर

पक्षावरील अधिकृत हक्कावरून दोन गटांत निर्माण झालेल्या तीव्र वादानंतर, निवडणूक आयोगाने आगामी विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा अंतरिम आदेश जारी केला आहे.

TMC Symbol Dispute: तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे नाव अन् चिन्हाच्या वादाला नवे वळण; निवडणूक आयोगाच्या बंदीनंतर ममता बॅनर्जी गटाकडून 3 पर्याय सादर

TMC Symbol Dispute:  पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसमधील अंतर्गत वर्चस्वाचा लढा आता अत्यंत टोकाच्या वळणावर पोहोचला आहे. पक्षावरील अधिकृत हक्कावरून दोन गटांत निर्माण झालेल्या तीव्र वादानंतर, निवडणूक आयोगाने आगामी विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा अंतरिम आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार, दोन्ही गटांना 'ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस' (AITC) हे मूळ नाव आणि पक्षाचे राखीव असणारे 'फुले व गवत' हे अधिकृत चिन्ह वापरण्यास पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे. आयोगाच्या या अत्यंत महत्त्वाच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने निवडणूक आयोगाकडे आपली पसंती दर्शवणारे तीन नवीन पक्षनावे आणि तीन नवीन चिन्हांचे पर्याय औपचारिकपणे सुपूर्द केले आहेत.

निवडणूक आयोगाच्या अंतरिम आदेशावर ममता बॅनर्जींचा तीव्र आक्षेप 

मिळालेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयोगाने पक्षातील फूट अधिकृतपणे मान्य करत दोन्ही गटांना समान पातळीवर आणण्यासाठी ही तात्पुरती बंदी घातली आहे. मात्र, ममता बॅनर्जी यांनी आयोगाच्या या भूमिकेवर आणि अंतरिम आदेशावर जोरदार आक्षेप नोंदवला आहे. गुरुवारी रात्री उशिरा 11 वाजून 36 मिनिटांनी त्यांनी आयोगाला पाठवलेल्या निवेदनात या निर्णयाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली, तसेच पोटनिवडणूक न अडकता लढवता यावी यासाठी तीन पर्यायी नावांची व चिन्हांची यादी आयोगाला सादर केली. पक्षाच्या मूळ अधिकाराबाबतचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत ही तात्पुरती व्यवस्था अंमलात राहील.

हेही वाचा – Cabinet Expansion : मोदी घेणार मोठा निर्णय? केंद्रीय मंत्र्यांसोबत 23 आणि 24 सप्टेंबर रोजी चिंतन शिबिर बैठक; मंत्रिमंडळ विस्ताराची जोरदार चर्चा

1968 च्या निवडणूक चिन्ह आदेशानुसार कारवाई 

हा संपूर्ण वाद जुलै महिन्यात निवडणूक आयोगाच्या दरबारात गेला होता. दोन्ही बाजूंकडून पक्षाची मालमत्ता, संघटनात्मक नियंत्रण आणि अधिकृत स्वाक्षरीचे अधिकार आपलेच असल्याचा दावा केला जात आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी निवडणूक आयोगाने 'निवडणूक चिन्हे आदेश, 1968' मधील परिच्छेद 15 चा वापर करत दोन्ही गटांकडून आवश्यक कागदपत्रे व पुरावे मागवले आहेत. या प्रकरणातील अंतिम सुनावणी सध्या सुरू असून, दोन्ही गट आपापली बाजू मजबूत करण्यासाठी कायदेशीर लढा देत आहेत. तोपर्यंत आगामी पोटनिवडणुकीत दोन्ही गटांना आयोगाने दिलेल्या नव्या नावांवर आणि चिन्हांवरच निवडणूक लढवावी लागणार आहे.

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number