‘सहकारी मॉडेलच्या आधारे राष्ट्रीय टॅक्सी योजना सुरू केली जाईल’ – अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवारी मुंबई दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षाच्या निमित्ताने नाफेडने आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय चर्चासत्राला संबोधित केले.

‘सहकारी मॉडेलच्या आधारे राष्ट्रीय टॅक्सी योजना सुरू केली जाईल’ – अमित शाह

मुंबई: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवारी मुंबई दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षाच्या निमित्ताने नाफेडने (NAFED) आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय चर्चासत्राला संबोधित केले. शाह म्हणाले, 'आपल्या सर्वांना माहित आहे की संपूर्ण जगासाठी सहकार्य ही एक आर्थिक व्यवस्था असू शकते, परंतु भारतासाठी ते जीवनाचे पारंपारिक तत्वज्ञान आहे. एकत्र येणे, एकत्र विचार करणे आणि एकत्र काम करणे, सुख आणि दुःखात एकत्र राहणे, हा भारताच्या जीवनतत्वज्ञानाचा आत्मा आहे'.

पुढे अमित शाह म्हणाले, 'जवळपास 125 वर्षे जुनी सहकारी चळवळ या देशातील गरीब, शेतकरी आणि महिलांच्या जीवनासाठी एक प्रकारचा आधार बनली आहे'. 'सहकारी मॉडेलवर आधारित ''नॅशनल टॅक्सी'' नावाचा एक नवीन उपक्रम सुरू केला जाईल. या प्रणालीमध्ये, टॅक्सी चालक केवळ सेवेशी जोडले जाणार नाहीत, तर ते भारत सहकारी टॅक्सीचे मालक देखील असतील. नफा थेट त्यांच्या बँक खात्यात जाईल', असं अमित शाह यांनी नमूद केले.

'सहकार मंत्रालयाने अनेक उपक्रम हाती घेतले':

अमित शाह म्हणाले, 'मोदीजींनी आपल्या अन्न पुरवठादारांना समृद्ध करण्यासाठी आणि समृद्ध परिसंस्थेत राहण्यासाठी सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली. ही मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात होती, परंतु कोणीही ती पूर्ण केली नाही. ते म्हणायचे की सहकार हा राज्याचा विषय आहे, केंद्र त्यात काय करेल? आता सहकार मंत्रालयाने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत'.

ते म्हणाले, 'कर्नाटक आणि गोवा सारख्या राज्यांमध्ये सहकारी चळवळ भरभराटीला आली. आम्ही पहिले काम राष्ट्रीय पातळीवर त्याचा डेटा गोळा केला. आज सहकार मंत्रालयाकडे गावांचाही डेटा आहे. आम्ही देशभरात पीएसीएस स्थापन करणार आहोत. प्रत्येक गावात सहकारी संस्था असतील'.

त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ स्थापन करण्याची घोषणा:

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, 'सहकार मंत्रालयाने त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारत सरकारनेही हे विधेयक मंजूर केले आहे. ऑगस्टच्या सुरुवातीला त्याची पायाभरणी केली जाईल. तंत्रज्ञान सुधारण्यासाठी आम्ही बरेच काम केले आहे. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे कॉर्पोरेट आणि सहकारी संस्थांना आयकर कायद्याच्या चौकटीत समान पातळीवर आणणे, जी एक जुनी मागणी होती. उत्पादनात गुंतलेल्यांसाठी कर दर कमी करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांसाठी कर वाद होता, तो सुमारे 15 हजार कोटी रुपयांचा होता'.

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number