Omraje Nimbalkar: पक्षीय आदेश (व्हीप) धुडकावून बैठकीला अनुपस्थित राहिल्यामुळे शिवसेना ठाकरे गटाचे 6 खासदार पक्षाला रामराम ठोकण्याच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या नावाचा समावेश असल्याने राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. आपल्या या भूमिकेवर बोलताना ओमराजेंनी आपण सध्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतून जात असल्याचे मान्य केले. तसेच, केवळ पक्षावरील निष्ठेच्या जोरावर मतदारसंघातील जनतेचे प्रश्न सुटू शकत नाहीत, अशी उद्विग्न भावना त्यांनी व्यक्त केली. एका मुलाखती दरम्यान त्यांनी आपल्या मनातील खदखद बोलून दाखवत लवकरच ठाकरे गटाला 'जय महाराष्ट्र' करण्याचे संकेत दिले आहेत.
महायुतीच्या नेत्यांचे कौतुक; ठाकरेंच्या कार्यपद्धतीवर थेट आक्षेप
ओमराजे निंबाळकर यांनी सत्ताधारी महायुतीच्या नेत्यांच्या कामाच्या वेगाचे कौतुक करत आपल्याच पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला घरचा आहेर दिला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मोठे संख्याबळ असतानाही ते निवडणुकांसाठी अहोरात्र मेहनत घेत आहेत, याकडे ओमराजेंनी लक्ष वेधले. दुसरीकडे आपल्या पक्षातील नेतृत्वाच्या निष्क्रियतेवर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आजारपणामुळे त्यांच्या फिरण्यावर मर्यादा आहेत हे समजू शकते, परंतु युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी तरी महाराष्ट्र पिंजून काढून कार्यकर्त्यांना बळ द्यायला हवे होते, अशी थेट टीका ओमराजेंनी केली.
"मतदारसंघात कामेच होत नसतील, तर माझे राजकीय अस्तित्व संपेल"
खासदार म्हणून आपण वैयक्तिक पातळीवर खूप प्रयत्न करत असल्याचे सांगत ओमराजेंनी भविष्यातील राजकीय धोक्यांकडे लक्ष वेधले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पक्षाला यश का मिळत नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी चिंता व्यक्त केली. जर हीच परिस्थिती कायम राहिली, तर आपले राजकीय अस्तित्वच धोक्यात येईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. सत्ताधाऱ्यांकडे असलेली आर्थिक ताकद आणि कामांचा सपाटा पाहता, विरोधकांत राहून जनतेची कामे करणे अशक्य झाल्याचे त्यांनी सूचित केले.
निधीची चणचण आणि प्रशासकीय अनास्था; विकासकामे रखडल्याचा आरोप
मतदारसंघातील बिकट परिस्थितीची माहिती देताना ओमराजे म्हणाले की, ग्रामीण भागात साधे रस्ते, पूल आणि विजेचे डीपी बसवण्यासाठीही प्रचंड संघर्ष करावा लागत आहे. एका डीपीसाठी तीन-तीन वेळा प्रस्ताव देऊनही कामे मंजूर होत नसल्याचा पाढा त्यांनी वाचला. हातात पुरेसा निधी नसल्यामुळे जनतेच्या मागण्या पूर्ण कशा करायच्या, असा संतप्त सवाल त्यांनी प्रशासकीय व्यवस्थेवर केला. केवळ निष्ठेच्या जोरावर राजकारण करणे आता कठीण झाले असून, जनतेच्या हितासाठी दुसरा मार्ग निवडण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही, असे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले आहेत.
