पुणे: पुणे जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवाटपामुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. यावर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार गटाचे) खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी थेट महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना जाब विचारला, 'मागील ३ वर्षांचा निधी कुठे गेला? श्वेतपत्रिका जाहीर करा,' असे थेट आव्हान दिले आहे.
स्वतःच्या प्रॉपर्टीतून वाटताय का निधी? डॉ. कोल्हेंनी जाब विचारला:
'हा पैसा कोणाच्याही घरचा नाही, स्वतःच्या प्रॉपर्टीमधून वाटत आहात का निधी?' अशा कठोर शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार गटाचे) खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर हल्लाबोल केला. 'पुणे जिल्हा नियोजन समितीमार्फत मिळणारा निधी हा सर्वसामान्यांच्या कराच्या पैशातून येतो, त्यामुळे तो कुठे आणि कसा खर्च झाला याची माहिती जनतेला दिली पाहिजे,' असे कोल्हे यांनी ठामपणे सांगितले.
पुढे खासदार अमोल कोल्हे म्हणाले, 'सरकारी योजनांमधून मिळणाऱ्या निधीचा वापर पारदर्शक असावा. गेल्या तीन वर्षात जिल्हा नियोजन समितीने किती निधी मंजूर केला, तो पैसा कोणत्या प्रकल्पांवर खर्च केला आणि त्याचा फायदा कोणाला झाला याची सविस्तर माहिती जनतेसमोर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उपलब्ध करून दिली पाहिजे. अन्यथा, हाच निधी काही निवडक लोकांसाठीच वापरला जातो, ही शंका बळावते.'
पुणे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरणात खळबळ: खासदार अमोल कोल्हे यांच्या या ठाम व्यक्तव्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरणात चांगलीच खळबळ माजली आहे. जिल्हा नियोजन समितीचा निधी विविध तालुक्यांमध्ये विकासकामांसाठी वापरला जातो. परंतु पक्षीय राजकारणाच्या आधारे हे निधी वाटले जात असल्याचे आरोप अनेकदा झाले आहेत. या संदर्भात, कोल्हे यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न अधिक महत्त्वाचा वाटतो.
त्यांच्या या मागणीला सर्वसामान्य जनतेचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कारण निधीची पारदर्शकता आणि त्यांचा योग्य वापर हा लोकशाही व्यवस्थेसाठी खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे. निधीच्या वाटपावर कोणाचा एकाधिकार असू नये, तर सर्व क्षेत्रांचा संतुलित विकास व्हावा यासाठी आपण ही मागणी केल्याचेही खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी स्पष्ट केले.
डॉ. अमोल कोल्हे यांच्या वक्तव्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची काय प्रतिक्रिया येते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. मात्र निधीच्या पारदर्शकतेबाबत कोल्हे यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा संपूर्ण राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा विषय बनू शकतो. संपूर्ण निधी वाटपावर सविस्तर श्वेतपत्रिका प्रकाशित करून पारदर्शकता राखण्याची जनतेची मागणी आहे आणि कोल्हे यांचे हे आव्हान निश्चितच जिल्हा नियोजन समितीवर जनतेच्या नजरा अधिक तीव्रतेने रोखेल.
