Modi Government: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आपल्या कार्यकाळाची 12 वर्षे यशस्वीपणे पूर्ण केली आहेत. 26 मे 2014 रोजी नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदावरून थेट देशाच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली होती. 2014 मध्ये "अच्छे दिन" च्या वचनावर स्वार होऊन सत्तेवर आलेले नरेंद्र मोदी यांनी पुढे 2020 मध्ये देशाला आत्मनिर्भरची हाक दिली. अशा प्रकारे 2014 मध्ये सुरू झालेला मोदी सरकारचा हा प्रवास आता 2026 च्या टप्प्यावर येऊन पोहोचला आहे. या 12 वर्षांच्या कार्यकाळात पंतप्रधान मोदी यांनी देशांतर्गत एक कणखर आणि लोकप्रिय नेता म्हणून आपली प्रतिमा प्रस्थापित केली असून, कठीण निर्णय घेण्यास न कचरणाऱ्या नेत्याची नवी ओळख निर्माण केली आहे. या काळात सरकारने अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतले, ज्यांनी केवळ देशाची वाटचालच बदलली नाही, तर जागतिक स्तरावर तीव्र चर्चांनाही तोंड फोडले आहे. भारतीय राजकारण, अर्थव्यवस्था, समाज आणि परराष्ट्र धोरण या संदर्भात मोदी सरकारची ही 12 वर्षे खरोखरच ऐतिहासिक ठरली आहेत. काश्मीरमधील कलम 370 रद्द करण्यासोबतच दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी सरकारने घेतलेले 12 प्रमुख आणि सर्वाधिक चर्चिले गेलेले निर्णय खालीलप्रमाणे आहेत:
1. जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम 370 ची समाप्ती
मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या अगदी सुरुवातीलाच घेतलेला हा निर्णय आजवरचा त्यांचा सर्वात महत्त्वपूर्ण आणि धाडसी राजकीय निर्णय मानला जातो. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी सरकारने जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे 'कलम 370' रद्द केले आणि या राज्याचे 'जम्मू आणि काश्मीर' व 'लडाख' अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुनर्गठन करून इतिहास घडवला. या निर्णयामुळे काश्मीर खोऱ्याचे राजकीय चित्र आणि सुरक्षा व्यवस्था कायमस्वरूपी बदलून गेली असून, श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी मूळतः पाहिलेली "एक राष्ट्र, एक संविधान" ही संकल्पना अखेर प्रत्यक्षात आली आहे.
2. महिलांना संसदेत आणि विधानमंडळात 33 टक्के आरक्षण
संसदेच्या एका विशेष अधिवेशनादरम्यान मोदी सरकारने 'महिला आरक्षण विधेयक' मंजूर करून इतिहास घडवला; हे एक असे कायदेशीर पाऊल होते जे अनेक दशकोंपासून प्रलंबित होते. या कायद्यान्वये लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानमंडळांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली. भारतीय राजकारणात लोकसंख्येच्या 'दुसऱ्या अर्ध्या भागाचा' (महिलांचा) सहभाग आणि प्रतिनिधित्व वाढवण्याच्या दृष्टीने हा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरत आहे.
3. नोटाबंदीचा निर्णय
8 नोव्हेंबर 2016 ची ती रात्र देश कधीही विसरू शकत नाही, जेव्हा पंतप्रधान मोदींनी देशाला संबोधित करताना अचानक नोटाबंदीचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला. त्यांनी घोषित केले की, देशभरातून 500 आणि 1000 रुपयांच्या चलनी नोटा तातडीने व्यवहारातून काढून घेतल्या जातील. भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाचा सामना करण्याच्या उद्देशाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे सुरुवातीला संपूर्ण देशाला रांगांमध्ये उभे राहावे लागले. विरोधी पक्षांनी आर्थिक निकषांवरून यावर जोरदार टीका केली असली, तरी या निर्णयाने देशांतर्गत डिजिटल व्यवहारांचा पाया यशस्वीपणे रचला.
4. जीएसटी लागू: 'एक राष्ट्र, एक कर' संकल्पना प्रत्यक्षात
स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या करप्रणालीमध्ये झालेला हा सर्वात मोठा आणि महत्त्वपूर्ण सुधारणात्मक बदल मानला जातो. 1 जुलै 2017 च्या मध्यरात्री संसदेच्या सेंट्रल हॉलमधून संपूर्ण देशभरात 'वस्तू आणि सेवा कर' (GST) लागू करण्यात आला. असे करताना डझनभर अप्रत्यक्ष कर रद्द करण्यात आले आणि त्याद्वारे 'एक राष्ट्र, एक कर' ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणली गेली. सुरुवातीच्या काळात काही अडचणी आल्या असल्या तरी, सध्या जीएसटी संकलन दरमहा नवनवीन विक्रम प्रस्थापित करत आहे.
5. 'तिहेरी तलाक' बेकायदेशीर; मुस्लिम महिलांची प्रथेतून मुक्ती
'तिहेरी तलाक' (तात्काळ भारतात घटस्फोट) या जाचक प्रथेपासून मुस्लिम महिलांची सुटका करण्यासाठी मोदी सरकारने निर्णायक पावले उचलली. मुस्लिम महिलांचे कायदेशीर हक्क सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने सरकारने 'मुस्लिम महिला (विवाहावरील हक्कांचे संरक्षण) कायदा' लागू केला. या कायद्यान्वये एकाच बैठकीत 'तिहेरी तलाक' उच्चारण्याची प्रथा बेकायदेशीर आणि शिक्षापात्र गुन्हा म्हणून घोषित करण्यात आली, ज्याचे महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने मोठे स्वागत झाले.
6. लष्कर भरतीचे नवीन प्रारूप: 'अग्निवीर' योजना
भारतीय सशस्त्र दलांना अधिक तरुण आणि तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने अधिक सक्षम बनवण्यासाठी मोदी सरकारने 'अग्निपथ योजना' सुरू केली. या योजनेअंतर्गत तरुण-तरुणींना 4 वर्षांच्या कालावधीसाठी 'अग्निवीर' म्हणून सशस्त्र दलांमध्ये सेवा करण्याची संधी देण्यात आली. या नवीन प्रारूपावरून देशाच्या अनेक भागांत तरुणांनी हिंसक आंदोलने केली आणि विरोधी पक्षांनीही सरकारला घेरले, ज्यामुळे हा विषय राष्ट्रीय राजकारणात आजही चर्चेचा प्रमुख मुद्दा बनून राहिला आहे.
7. अयोध्येतील भव्य राम मंदिराची उभारणी आणि प्राण-प्रतिष्ठा
अयोध्येतील दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या 'राम जन्मभूमी' वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर मोदी सरकारने तत्परतेने पावले उचलली. सरकारने एका विशेष ट्रस्टची स्थापना करून मंदिराच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा केला. अखेर 22 जानेवारी 2024 रोजी अयोध्येतील भव्य राम मंदिराचा 'प्राण-प्रतिष्ठा' सोहळा पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. भाजप आणि मोदी सरकारच्या सांस्कृतिक अजेंड्यातील सर्वात महत्त्वपूर्ण विजय म्हणून या घटनेकडे पाहिले जाते.
8. नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) ची देशव्यापी अंमलबजावणी
मोदी सरकारने 2019 मध्ये संसदेत 'नागरिकत्व सुधारणा कायदा' (CAA) मंजूर केला, ज्याच्या विरोधात देशभरात 'शाहीन बाग' सारखी मोठी आंदोलने पाहायला मिळाली. या कायद्यान्वये पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून धार्मिक छळामुळे स्थलांतरित होऊन आलेल्या बिगर-मुस्लिम अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्याची तरतूद आहे. प्रचंड विरोधाचा सामना करावा लागूनही सरकारने हा कायदा लागू केला असून, सध्या यानुसार नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
9. डिजिटल इंडिया क्रांती आणि 31 कोटींहून अधिक जन धन खाती
2015 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या 'डिजिटल इंडिया' मोहिमेने आणि JAM (जन धन, आधार, मोबाईल) या त्रयीने भारताचे आर्थिक चित्रच पालटून टाकले आहे. 28 ऑगस्ट 2014 रोजी सुरू झालेल्या 'जन धन योजने'अंतर्गत देशभरात तब्बल 31 कोटी 31 लाख (313.1 दशलक्ष) वंचित लोकांची बँक खाती उघडण्यात आली. आज रस्त्यावरील विक्रेत्यांपासून ते मोठ्या शोरूम्सपर्यंत 'UPI' प्रणालीचे वर्चस्व असून, भारत डिजिटल व्यवहारांच्या बाबतीत जागतिक स्तरावर 1 क्रमांकावर विराजमान आहे.
10. 'सर्जिकल आणि एअर स्ट्राइक'द्वारे भारतीय लष्कराचे शौर्य
नरेंद्र मोदी सरकारच्या 'शून्य सहनशीलता' (Zero Tolerance) धोरणाअंतर्गत भारतीय सशस्त्र दलांनी सीमा ओलांडून शत्रूला चोख प्रत्युत्तर दिले. 28 सप्टेंबर 2016 रोजी उरी हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी भारतीय लष्कराच्या विशेष दलाने (Special Forces) पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसून दहशतवाद्यांचे लॉन्च पॅड्स उद्ध्वस्त केले. त्यानंतर पुलवामा हल्ल्याचा निषेध म्हणून 26 फेब्रुवारी 2019 रोजी भारतीय हवाई दलाने 'बालाकोट एअर स्ट्राइक' केला, तर पहलगाम हल्ल्याच्या सूत्रधारांना 'ऑपरेशन सिंदूर'द्वारे धडा शिकवण्यात आला.
11. आर्थिकदृष्ट्या मागास उच्चवर्गीयांसाठी 10 टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षण
देशात आर्थिक निकषांवर आरक्षणाची मागणी दीर्घकाळापासून प्रलंबित होती. जानेवारी 2019 मध्ये आपल्या पहिल्या कार्यकाळाच्या अंतिम टप्प्यात मोदी सरकारने ऐतिहासिक पाऊल उचलत उच्चवर्गीयांना 10 टक्के ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. संसदेच्या मंजुरीनंतर याचे कायद्यात रूपांतर झाले आणि आज उच्चवर्णीय समाजातील आर्थिकदृष्ट्या गरीब नागरिक सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये या 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत.
हेही वाचा – Rahul Gandhi: 'तेव्हा काँग्रेस चुकली, म्हणूनच प्रादेशिक पक्ष जन्माला आले…'; राहुल गांधी नेमकं काय म्हणाले?
12. वसाहतकालीन कायद्यांना मूठमाती आणि नवीन शिक्षण धोरण लागू
मोदी सरकारने 34 वर्षांनंतर देशात नवीन शिक्षण धोरण (NEP) लागू केले, ज्यामुळे शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडून आले. याव्यतिरिक्त, ब्रिटिश वसाहतकालीन गुन्हेगारी कायद्यांची (IPC, CrPC आणि पुरावा कायदा) जागा आता भारतीय न्याय संहिता (BNS) सारख्या नवीन कायद्यांनी घेतली आहे. कायदेशीर इतिहासातील 'वसाहतवादापासून मुक्ती'च्या (decolonization) दिशेने उचललेले हे एक मोठे पाऊल मानले जाते. या सर्व निर्णयांवरून हे स्पष्ट होते की मोदी सरकार कठीण निर्णय घेण्यास कचरत नाही, जिथे समर्थक याला 'विकसित भारताचा' भक्कम पाया मानतात, तिथे टीकाकार याला लोकशाही संस्थांसमोरील आव्हान म्हणून पाहतात.
