Eknath Shinde : राज्यातील शालेय शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि शिक्षण व्यवस्थेत अमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी मुंबईतील नंदनवन बंगल्यावर शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे तसेच शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत तब्बल चार तास बैठक घेतली. यात राज्यातील शिक्षण क्षेत्राचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत शिक्षण विभागाकडून राबवल्या जाणाऱ्या विविध उपक्रमांची सविस्तर माहिती घेण्यात आली आणि सध्या सुरू असलेल्या सकारात्मक कामांची प्रशंसा करण्यात आली. आता हे कल्याणकारी उपक्रम केवळ कागदावर न राहता राज्यातील शेवटच्या घटकांपर्यंत, म्हणजेच प्रत्येक शाळेतील विद्यार्थ्यांपर्यंत जलद गतीने पोहोचवण्यासाठी ‘मिशन मोड’वर काम करण्याच्या स्पष्ट सूचना एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी प्रशासनाला केल्या.
भविष्यवेधी शिक्षण आणि कालबद्ध कृती आराखडा
बदलत्या काळात विद्यार्थ्यांच्या आकांक्षेनुसार आणि आधुनिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी शिक्षण पद्धतीत बदल करणे काळाची गरज बनली आहे. यासाठी एक सर्वसमावेशक आणि कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या आराखड्यात शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि अनुभवी शिक्षकांचा थेट सहभाग असेल. तसेच, उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शिक्षकांचा सन्मान करून त्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक योजना महाराष्ट्रात अधिक गतीने आणि प्रभावीपणे राबवून राज्यातील प्रत्येक मुलाला भविष्यातील संधींसाठी सक्षम बनवण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.
? #मुंबई | शालेय शिक्षण विभागाचा सर्वांगीण आढावा घेण्यासाठी काल नंदनवन या शासकीय निवासस्थानी विशेष बैठक पार पडली. यावेळी राज्यातील शाळांचे आधुनिकीकरण आणि शिक्षण व्यवस्थेत प्रत्यक्ष, दृश्यमान आणि गुणवत्तापूर्ण बदल घडवून आणण्यासाठी स्पष्ट, सर्वसमावेशक आणि कालबद्ध कृती आराखडा तयार… pic.twitter.com/Jl994EydWx — Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) August 23, 2026
विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि लोकसहभागावर भर
शिक्षण म्हणजे केवळ पुस्तकी ज्ञान किंवा परीक्षा नसून, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास हाच या व्यवस्थेचा मुख्य गाभा असला पाहिजे. यासाठी विद्यार्थ्यांची नियमित आरोग्य तपासणी, सकस आहार, मध्यान्ह भोजन योजना आणि मानसिक आरोग्यासाठी विशेष उपक्रम राबवले जातील. याशिवाय, शिक्षण प्रक्रियेत पालक, माजी विद्यार्थी आणि स्थानिक समाजाची सक्रिय भागीदारी वाढवली जाईल. लोकप्रतिनिधींनी आपल्या क्षेत्रातील शिक्षण व्यवस्थेत थेट योगदान द्यावे यासाठी आमदार आणि खासदारांनी आपापल्या मतदारसंघातील शाळा दत्तक घेऊन तेथील पायाभूत सुविधांचा विकास करावा, असे आवाहन शिंदेंनी केलं. या संपूर्ण प्रक्रियेवर आणि प्रगतीवर नियमित लक्ष ठेवले जाणार आहे.
