जयराज राजीवडे, प्रतिनिधी
वसई विरार : वसई-विरार शहर महानगरपालिकेत जुन्या साचलेल्या कचऱ्याच्या जैव-खाणकामाच्या (बायो-मायनिंग) नावाखाली झालेल्या तब्बल 64 कोटींहून अधिक रुपयांच्या घोटाळ्याची सविस्तर माहिती देण्यासाठी भाजपच्यावतीने आज, 26 ऑगस्ट 2026 रोजी एका विशेष पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील, जिल्हाध्यक्षा प्रज्ञा पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नालासोपारा पश्चिम येथील भाजप कार्यालयात दुपारी 12 वाजता ही पत्रकार परिषद पार पडली. यापूर्वी महासभेत या घोटाळ्याला वाचा फोडल्यानंतर पीठासीन अधिकारी तथा महापौरांनी चौकशीचे निर्देश दिले होते. सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करत विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी आता याप्रकरणी संबंधित ठेकेदार, सल्लागार आणि अधिकाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याची आक्रमक मागणी केली आहे.
खोटे आकारमान व त्या आधारे खोटी बिले काढून फसवणूक
महापालिका घन कचरा विभागाने डिसेंबर 2023 साई यूटिलिटी काँट्रॅक्टर प्राइवेट लिमिटेड नालासोपारा पूर्व या कंपनीला 13 लाख टन जुना कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी 835 रुपये प्रति टन या दराने काम देण्यात आले. हे काम करताना ठेकेदाराने महापालिका दिलेले निर्देश तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून महापालिकेच्या सल्लागार संस्थे सोबत संगनमत करून जवळपास 39 कोटी लाटले.
खोटे मास बॅलन्स
कंत्राटदाराने महापालिकेला दिलेल्या उमवेल्ट या तपासणी संस्थेच्या तपासणी अहवालात एप्रिल 2024 रोजी कचऱ्याची घनता 340 किलो प्रती घनमीटर होती. ती नैसर्गिकरीत्या वाढून 16 जानेवारी 2026 रोजी 840 किलो प्रती घनमीटर झाली. नैसर्गिकरीत्या पाऊस आणि उन्हामुळे जैविक अभिक्रिया होऊन कचरा जागेवरच खाली बसला असतानाही, कमी झालेल्या नैसर्गिक आकारमानाची तब्बल 39 कोटी रुपयांची बिले ठेकेदाराने, सल्लागारा मार्फत प्रमाणित करून लाटली आहेत.
आरडीएफ वाहतुकीत फसवणूक
कचऱ्यापासून बनवलेल्या इंधनाच्या (आरडीएफ) वाहतुकीतही अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा भ्रष्टाचार उघडकीस आला आहे. होंडा यूनिकॉन दुचाकी (MH-12- NX-2213), मारुती सुझुकी डिझायर (MH-12-NX-1458), टाटा इंडिका (एमएच-14डी-2818) आणि अकलुजमधील एका पॉवर टिलर (एमएच-45-एडी-1698), टाटा ऐस झिप (छोटा हाथी) (MH-09-EM-8011) सारख्या वाहनांमधून प्रत्येकी 26 ते 27 टन आरडीएफ वाहून नेल्याची खोटी प्रमाणपत्रे दालमिया आणि अल्ट्राटेक सिमेंट सारख्या नामांकित कंपन्यांच्या नावे सादर करण्यात आली आहेत.
बोगस ईमेल आयडीचा वापर
इतकेच नव्हे तर महापालिकेने फेरतपासणी साठी पाठवलेल्या पत्राला बनावट ई-मेल आयडी आणि डोमेनचा वापर करून फेरतपासणी योग्य असल्याचे दाखविले गेले हा प्रकार थेट तोतयागिरीचा आणि फसवणुकीचा दखलपात्र प्रकार आहे. तसेच कचरा वर्गीकरण प्रकल्पाच्या (एमआरएफ) नावाखाली 10,000 चौरस मीटर नैसर्गिक डोंगराचे खोदकाम करून सुमारे 17,000 ब्रास (49,000 घनमीटर) दगडाचे बेकायदा उत्खनन करण्यात आले आहे. यातून पालिकेकडून 835 प्रति घनमीटर प्रमाणे 4.09 कोटी उकळत दुहेरी लूट करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत सीपीएचईईओ मॅन्युअलचे आणि करारातील अटींचे गंभीर उल्लंघन झाले असून, आयआयटी मुंबईच्या अहवालातील महत्त्वपूर्ण सूचनांनाही केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. परिणामी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा सुमारे 12 कोटी रुपयांचा दंडही पालिकेला सहन करावा लागला आहे.
हेही वाचा : लाखो महिलांसाठी आनंदाची बातमी! 1 सप्टेंबरपासून खात्यात दरमहा जमा होणार 2500 रुपये
त्यासोबत सविस्तर माहिती देताना 2015 ते 2017 मधील सॅटेलाईट सिटी अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकारच्या 90 टक्के अनुदानातून सुरू झालेला खिलारी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आलेला वैज्ञानिक भू-भराव (एसएलएफ) प्रकल्प कोणतीही प्रक्रिया न करता तब्बल 24.62 कोटी ची देयके रुपये अदा करून मोठा अपहार करण्यात आला ज्यावर कॅगनेही 24.64 कोटी रुपये पूर्णपणे वाया गेल्याचा ठपका ठेवला आहे. यासोबत मे 2017 मध्ये आयआयटी पवईने दिलेल्या आपल्या तृतीय पक्ष परिक्षण अहवालात अनेक गंभीर त्रुटी नोंदवल्या होत्या ज्यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी घेतली नाही. ज्यामुळे पुढे जाऊन प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व हरित लवादाने प्रति माह 20 लाख रुपयाचा दंड आकारला आहे. त्यासोबत पर्यावरण हानी बाबत गंभीर ताशेरे ओढले होते.
या सर्व गैरप्रकारांमुळे महापालिकेचे एकूण 64 कोटींपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. या प्रकरणी भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) कलम 61, 314, 316, 318, 319, 336 अन्वये आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत ठेकेदार, तांत्रिक सल्लागार, संबंधित पालिका अधिकारी आणि बनावट प्रमाणपत्रे देणाऱ्या कंपनी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ एफआयआर दाखल करावा, अशी ठाम मागणी भाजपने केली आहे. तसेच आतापर्यंत दिलेल्या सर्व रकमेचे फॉरेन्सिक लेखापरीक्षण करून खोट्या देयकांमधील रक्कम तात्काळ वसूल करावी. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा कडक इशाराही देण्यात आला आहे.
