Ram Mandir Trust: अयोध्येतील प्रभू श्रीराम मंदिरातील देणग्यांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर मंदिराच्या कारभारात अधिक पारदर्शकता आणण्याची मागणी पुन्हा एकदा पुढे आली आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) अर्थात सीपीएमचे राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र पाठवत 'श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' माहिती अधिकार (RTI) कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची मागणी केली आहे. 4 जुलै रोजी पाठविलेल्या या पत्रात ट्रस्टच्या कामकाजात सार्वजनिक उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने आपली भूमिका बदलावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
ट्रस्टच्या स्थापनेत सरकारची महत्त्वाची भूमिका असल्याचा दावा
पत्रात जॉन ब्रिटास यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोव्हेंबर 2019 मधील निर्णयानंतर केंद्र सरकारनेच ट्रस्टची स्थापना केल्याची आठवण करून दिली आहे. सरकारी अधिसूचनेद्वारे ट्रस्टची निर्मिती करण्यात आली, तसेच राम मंदिरासाठीची जमीनही ट्रस्टकडे सोपवण्यात आली. याशिवाय, ट्रस्टच्या सुरुवातीच्या 15 सदस्यांपैकी 12 सदस्यांची नियुक्तीही सरकारच्या माध्यमातून झाली होती. या सर्व बाबी लक्षात घेतल्यास हा ट्रस्ट सार्वजनिक स्वरूपाचा असल्याचे मानण्यास पुरेसा आधार असल्याचा दावा त्यांनी पत्रात केला आहे.
माहिती आयोगाच्या निर्णयावर उपस्थित केले प्रश्न
जॉन ब्रिटास यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाने 6 जून 2025 रोजी दिलेल्या आदेशावरही आक्षेप नोंदवला आहे. त्या आदेशात गृह मंत्रालयाच्या भूमिकेचा आधार घेत राम मंदिर ट्रस्टला माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण मानण्यास नकार देण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सरकारने अधिसूचना काढली म्हणून ट्रस्टला सरकारी संस्थेच्या चौकटीबाहेर ठेवता येणार नाही, असे ब्रिटास यांनी स्पष्ट केले. आरटीआय कायद्यातील कलम 2(H)(D) चा उल्लेख करत, अधिसूचना कोणत्या कारणाने जारी झाली यापेक्षा ती सरकारकडून जारी झाली हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सरकारी अधिकाऱ्यांचा सहभागही मांडला मुद्दा
ट्रस्ट पूर्णपणे स्वतंत्र असल्याचा दावा वास्तवाशी विसंगत असल्याचे सांगताना ब्रिटास यांनी काही महत्त्वाच्या बाबी अधोरेखित केल्या. ट्रस्टच्या प्रशासकीय व्यवस्थापनात केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारचे वरिष्ठ आयएएस अधिकारी सहभागी असल्यामुळे सरकारी नियंत्रणाचे स्वरूप स्पष्ट दिसते, असा त्यांचा दावा आहे. याशिवाय, देश-विदेशातील लाखो भाविकांकडून मोठ्या प्रमाणात देणग्या जमा होत असल्याने त्या निधीच्या वापराबाबत जनतेला माहिती मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
वैष्णोदेवी बोर्डाचा दाखला देत केली मागणी
पत्रात त्यांनी श्री माता वैष्णो देवी श्राईन बोर्डचे उदाहरण देत धार्मिक संस्थांची स्वायत्तता आणि आर्थिक पारदर्शकता एकाच वेळी जपली जाऊ शकते, असे नमूद केले. राम मंदिर ट्रस्टच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर कोणताही परिणाम न करता त्याच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय कामकाजाला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणल्यास भाविकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल, असे सांगत त्यांनी केंद्र सरकारने या विषयावर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
