Marathi Language Mandate: महाराष्ट्रामध्ये रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेची अनिवार्यता हा नेहमीच चर्चेचा आणि संवेदनशील विषय ठरला आहे. यावरून निर्माण झालेल्या वादावर आता राज्य सरकारने अत्यंत समंजस आणि दिलासादायक तोडगा काढला आहे. राज्यातील परप्रांतीय व इतर चालकांना दैनंदिन व्यवहारापुरती मराठी भाषा शिकण्यासाठी सरकारने 1 वर्षाची विशेष मुदत (ग्रेस पिरियड) जाहीर केली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा करत, या कालावधीत मराठी भाषा येत नसल्याच्या कारणावरून कोणत्याही चालकावर प्रशासकीय किंवा दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही दिली आहे.
चालक संघटनांची मागणी आणि मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
रिक्षा आणि टॅक्सी चालक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी अलीकडेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन आपली बाजू मांडली होती. या बैठकीत संघटनांनी भाषेचा नियम एकदम लादण्याऐवजी ती शिकण्यासाठी 1 वर्षाचा वेळ वाढवून देण्याची आग्रही विनंती केली. चालकांचे वय, शिक्षण आणि सामाजिक पार्श्वभूमी विचारात घेऊन सरकारने ही विनंती मान्य केली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, चालकांनी मराठी भाषेचे पंडित किंवा तज्ज्ञ होण्याची अजिबात गरज नाही. त्यांना केवळ प्रवाशांशी संवाद साधण्यापुरती आणि रोजच्या कामाकाजासाठी आवश्यक असलेली मूलभूत व सोपी मराठी शिकणे पुरेसे आहे.
विशेष प्रशिक्षण वर्ग आणि सर्वसमावेशक योजना
टॅक्सी व रिक्षा चालकांनी स्वतःहून मुंबई आणि महाराष्ट्रात चालणाऱ्या व्यावहारिक मराठी भाषेला पाठिंबा दिला आहे. अनेक चालकांचे औपचारिक शिक्षण 10 ते 20 वर्षांपूर्वीच सुटले असल्याने त्यांना तातडीने नवीन भाषा शिकण्यात अडचणी येत होत्या. ही अडचण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने चालकांसाठी सोपे अभ्यासक्रम, पुस्तिकायुक्त साहित्य आणि विशेष प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्याची योजना आखली आहे. 1 वर्षाच्या या कालावधीत दंडात्मक कारवाई ऐवजी सकारात्मक पद्धतीने भाषा शिकवण्यावर भर दिला जाईल. यामुळे लाखो रिक्षा-टॅक्सी चालकांना दिलासा मिळाला असून प्रवाशांसोबतचा संवाद अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार आहे.
