मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शिक्षक होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या किमान शैक्षणिक अर्हता (टीईटी) परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांच्या संदर्भातील ८९ याचिका निकाली काढल्यामुळे राज्यातील २५ हजारांपेक्षा अधिक शिक्षकांची नोकरी धोक्यात आली आहे. यातील २०० पेक्षा अधिक शिक्षक दिलासा मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी याचिका दाखल करणार आहेत.
केंद्र शासनाने शिक्षण हक्क कायद्यात २०१७ मध्ये सुधारणा केल्यानंतर मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम २३ (१) तरतुदीनुसार टीईटी उत्तीर्ण उमेदवारच शिक्षक होण्यासाठी पात्र आहे. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाने टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी नोकरीतील शिक्षकांना ३१ मार्च २०१९ ची डेडलाईन दिली होती. या तारखेपर्यंत जे शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण होतील, त्यांनाच सेवेत राहण्याची मुभा देण्यात आली होती. या मुदतीत अनुदानित, विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये नेमणूक केलेले २५ हजारांपेक्षा अधिक शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण झाले नाहीत.
