Maharashtra Government: महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या मंत्रिमंडळाच्या कामकाजावर लक्ष केंद्रित झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात सध्या कोणत्याही प्रकारचा बदल होणार नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मात्र मंत्र्यांच्या कामकाजाचे परफॉर्मन्स ऑडिट सुरू केल्याचे समजते, ज्यामुळे मंत्र्यांचे टेन्शन सध्या वाढले आहे.
राज्यातील राजकीय वातावरणात गेल्या काही महिन्यांत अनेक मंत्र्यांना अडचणींचा सामना करावा लागला होता. काही मंत्र्यांना त्यांच्या विभागातील कामकाजावर तक्रारी आल्या, तर एका मंत्र्याला अखेर राजीनामा द्यावा लागला. अशा पार्श्वभूमीवर आता सुरू केलेला परफॉर्मन्स ऑडिट हे मंत्र्यांसाठी एक मोठे आव्हान ठरत आहे.
गुजरात सरकारने अडीच वर्षानंतर मुख्यमंत्री वगळता सर्व मंत्र्यांचे राजीनामे घेऊन नवीन मंत्रिमंडळ स्थापन केले होते. महाराष्ट्रातही अशाच प्रकारच्या चर्चांना सुरुवात झाली होती. मात्र आता स्पष्ट झाले आहे की, सध्या मंत्रिमंडळात कोणताही बदल होणार नाही. तरीही मंत्र्यांना त्यांच्या कामगिरीवर कायम लक्ष ठेवावे लागणार आहे.
हेही वाचा:Nana Patole On Mahayuti : 'निवडणूक आयोगाची वकिली करू नका'; नाना पटोलेंचा महायुतीला टोला
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्र्यांना आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आपली ताकद आणि कामगिरी सिद्ध करण्याचे आव्हान दिले आहे. प्रत्येक मंत्र्याला आपला मतदारसंघ तसेच पालकमंत्रिपद दिलेल्या जिल्ह्यांमध्ये कामगिरीत सुधारणा करावी लागणार आहे. अन्यथा, त्यांना मंत्रिमंडळात त्वरित बदलाचा सामना करावा लागू शकतो, असे राजकीय विश्लेषक सांगतात.
सरकारच्या 100 दिवसांच्या कामकाजाच्या कार्यक्रमानंतर लगेच 150 दिवसांचा कार्यक्रम सुरु झाला आहे. या काळात प्रत्येक विभागातील कामाची प्रगती तपासली जाणार आहे. काही विभागांचे उत्कृष्ट काम करणाऱ्या मंत्र्यांना सत्कार केला जाईल, तर काहींना सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले जातील. हे सर्व कामकाज परफॉर्मन्स ऑडिटच्या माध्यमातून नजरेआड केले जाणार नाही.
राज्यातील मंत्र्यांसाठी हा ऑडिट फक्त एक औपचारिकता नाही, तर त्यांच्या कार्यक्षमतेचा खरा मापदंड ठरणार आहे. त्यामुळे मंत्र्यांचे टेन्शन आता उच्च पातळीवर आहे. या ऑडिटमुळे मंत्र्यांच्या कामकाजात प्रगती होईल, तसेच आगामी निवडणुकीत मतदारांपुढे त्यांची कामगिरी सिद्ध होईल, असा अपेक्षित परिणाम आहे.
सध्या फडणवीस सरकारच्या मंत्र्यांचा एक वर्षाचा कार्यकाळ जवळपास पूर्ण होत आहे. त्यामुळे आता सुरू झालेला परफॉर्मन्स ऑडिट हा सरकारच्या पुढील धोरणांसाठी तसेच मंत्र्यांच्या कामकाजातील जबाबदारी वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.
या सर्व परिस्थितीमुळे मंत्र्यांचे टेन्शन वाढले असून, राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे की, पुढील काळात या ऑडिटच्या निष्कर्षानुसार काही निर्णय घेतले जाऊ शकतात. त्यामुळे राज्यातील राजकारणाची दिशा आणि मंत्रिमंडळातील कामकाज कसे आकार घेईल हे पाहणे आता उत्सुकतेने बघण्यासारखे ठरणार आहे.
