1. रेल्वे भाड्यात अलिकडेच मर्यादित बदल करण्यात आले आहेत. मात्र, निवडणुक पराभवाचे शतक केल्यानंतर हताश झालेला काँग्रेस पक्ष आता खोटेपणा पसरवून आणि भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहे.
2. त्यामुळे वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे महत्त्वाचे आहे. ही एकंदर भाडेवाढ नाही. उपनगरीय सेवा, मासिक पास किंवा २१५ किलोमीटरपर्यंतच्या सामान्य वर्गाच्या प्रवासात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. भारतातील सरासरी प्रवास अंतर या आकड्यांपेक्षा खूपच कमी असल्याने, भाडेवाढीचा परिणाम बहुतेक प्रवाशांवर होण्याची शक्यता कमी आहे.
3. २१५ किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरासाठी, ही वाढ खूपच किरकोळ आहे, १-२ पैसे प्रति किलोमीटर, जी देशाच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंतच्या खूप लांब प्रवासासाठी देखील १०-२० रुपये इतकी होते.
4. सरासरी रेल्वे प्रवासी फक्त १५४ किलोमीटर प्रवास करतो, जो २१५ किलोमीटरच्या सवलतीच्या मर्यादेपेक्षा खूपच कमी आहे. याचा अर्थ बहुतेक प्रवाशांना या वाढीचा फटका बसणार नाही. लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांसाठीही, अतिरिक्त भाडेवाढ पैशात आहे, रुपयांमध्ये नाही.
5. ५०० किलोमीटरच्या नॉन-एसी मेल किंवा एक्सप्रेस प्रवासासाठी फक्त १० रुपये जास्त खर्च येईल. १,००० किलोमीटरच्या प्रवासासाठी ही वाढ २० रुपये आहे, जी बहुतेक स्थानकांवर एका कप चहाच्या किमतीपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे याला "लोकविरोधी" म्हणणे हे राजकीय फायद्यासाठी दिशाभूल करणे आहे.
6. रेल्वे भाडे हे भारतात अनुदानित आहे. प्रवासी १०० रुपयांच्या सेवेसाठी फक्त ४५ रुपये देतात. प्रवासी वर्ग ४७% अनुदानावर चालतो, ज्याची रक्कम दरवर्षी अंदाजे ६०,००० कोटी रुपये आहे. काही प्रमाणात सुधारणा न केल्यास, सुरक्षितता आणि विस्तारासाठी आवश्यक असलेल्या संसाधनांचा अपव्यय होत राहील.
7. आज, भारतीय रेल्वेमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होत आहेत. रेल्वेगाड्यांची उच्च फ्रिक्वेन्सी, गर्दी व्यवस्थापन आणि सुरक्षित ऑपरेशन्सचा समावेश आहे. कामगार खर्च, पेन्शन आणि ऑपरेटिंग खर्च एकत्रितपणे दरवर्षी २.६ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहेत. सुरक्षा मानके आणि सेवा गुणवत्ता राखण्यासाठी शाश्वत निधी आवश्यक आहे.
8. गेल्या दशकात, रेल्वेने सुरक्षिततेसाठी १.७८ लाख कोटी गुंतवणूक केली आहे, ज्यामध्ये ट्रॅकचे नूतनीकरण, विद्युतीकरण आणि आर्मर्ड अँटी-कॉलिजन सिस्टम बसवणे समाविष्ट आहे. परिणामी, २०१४-१५ मध्ये १३५ वरून २०२५-२६ मध्ये फक्त १० रेल्वे अपघात कमी झाले आहेत. या सुधारणांसाठी सातत्यपूर्ण, विश्वासार्ह महसूल प्रवाह आवश्यक आहे.
9. या सुधारणांनंतरही, भारतीय रेल्वेचे भाडे जगातील सर्वात स्वस्त रेल्वेंमध्ये राहिले आहे, जे शेजारील देशांपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे. भारतात ३५० किमीच्या प्रवासाची किंमत १२२-१२३ रुपये आहे. तर पाकिस्तानमध्ये ते ४३६, बांगलादेशमध्ये ३२३ आणि श्रीलंकेत ४१३ रुपये आहे. या वाढीमुळे रेल्वे प्रवास महाग होईल असा विचार करणे जागतिक वास्तवाच्या विसंग आहे. काँग्रेस केवळ मोफत देण्याचे धोरण राबवते तर एनडीए मात्र दीर्घकालीन लाभाचे धोरण ठेवते.
10. यामुळे शहरी आणि उपनगरीय प्रवासावर कोणताही प्रभाव पडलेला नाही. मेट्रोचे जाळे २०१४ मध्ये २४८ किमीवरून आज १,०९० किमीपेक्षा जास्त झाले आहे, तरीही उपनगरीय भाड्यात कोणतीही वाढ झालेली नाही. यावरून स्पष्ट होते की सरकार नोकरदारांना दिलासाच देत आहे.
11. यूपीए-२ च्या काळात, भाडेवाढ तीव्रतेने करण्यात आली होती, प्रति किमी १० पैसे आणि काही प्रकरणांमध्ये प्रति किमी ३० पैसे, ज्यामुळे सर्व प्रवाशांवर समान परिणाम झाला. याउलट, एनडीएच्या काळात ११ वर्षांमध्ये ही केवळ चौथी भाडेवाढ आहे आणि ही एक नियोजित, मंद, मर्यादित व्याप्ती आणि सवलतीची सुधारणा आहे.
12. वाढत्या खर्चामुळे अलीकडेच जाहीर केलेली भाडेवाढ ही नियमित समायोजनाचा भाग आहे. गेल्या ११ वर्षांमध्ये भाजप सरकारच्या काळात ही केवळ चौथी भाडेवाढ आहे. मागील भाडेवाढ २५ जून २०१४, १ जानेवारी २०२० आणि नंतर २०२५ च्या मध्यात करण्यात आली होती.
13. याउलट, २०१२-१३ मध्ये यूपीए सरकारने प्रति किलोमीटर १० पैशांची मोठी वाढ लादली, जी २०२५ मध्ये मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या १ पैशाच्या किरकोळ वाढीपेक्षा दहापट होती.
14. यूपीएने नऊ वर्षे (२००४-१३) भाडे रोखले, ज्यामुळे रेल्वे तोट्यात चालणारी संस्था बनली जी प्रति रुपया फक्त ५७ पैसे वसूल करू शकली, ज्यामुळे २०१४ पर्यंत ३०,००० कोटींचे नुकसान झाले. यूपीएचे भाडे स्थिरीकरण हे दया किंवा कल्याणकारी कृत्य नव्हते. यामुळे ७०,००० कोटी रुपयांचा महसूल वाया गेला, जो सुरक्षा, सुरक्षा आणि स्थानकांना निधी देऊ शकला असता. काँग्रेसने आधुनिक, सुरक्षित रेल्वे आणि प्रवासी सुविधांऐवजी लांगुलचालनाचा मार्ग निवडला होता.
15. एनडीएला रेल्वेमधील हा गोंधळ वारशाने मिळाला आणि एनडीएने तो दुरुस्तही केला. एनडीएने १२,००० हून अधिक अखंड विशेष गाड्या चालवल्या. ही कार्यक्षमता यूपीएने कधीही साध्य केली नाही.
16. अमृत भारत अंतर्गत, १०० हून अधिक गति शक्ती टर्मिनल्ससह १,३३७ हून अधिक स्थानकांचे आधुनिकीकरण करण्यात आले. एनडीए सरकारने प्रवाशांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा पुरवल्या आहेत. एनडीएचे ध्येय स्वच्छ, सुरक्षित आणि जोडलेले भारत आहे. निधीचा योग्य वापर केल्याने ही रेल्वे क्रांती शक्य झाली.
17. यूपीएच्या काळात: १,७११ अपघात, २,४५३ मृत्यू. एनडीएच्या काळात अपघात ९५% कमी झाले, रेल्वे रुळावरून घसरण्याचे प्रमाण निम्मे झाले आणि सुरक्षिततेत मोठा बदल झाला. एनडीए सरकारच्या काळात सुरक्षा खर्चात लक्षणीय वाढ झाली: ४,७०२ कोटी (यूपीए दशक) विरुद्ध १.१६ लाख कोटी (आर्थिक वर्ष २६).
18. यूपीएने मालवाहतूक सुधारली यामुळे सरकारला प्रवाशांना अनुदान द्यावे लागले, ज्यामुळे भारताच्या आधीच तोट्यात असलेल्या लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला फटका बसला. एनडीएच्या विचारपूर्वक केलेल्या भाडेवाढीमुळे प्रवाशांवर भार न पडता संतुलन पुनर्संचयित झाले. वाढत्या रेल्वे खर्चाची, पगारात १.१५ लाख कोटी आणि पेन्शनमध्ये ६०,००० कोटींची भरपाई एनडीएने कोणत्याही कपात किंवा व्यत्ययाशिवाय जबाबदारीने केली.
19. या वाढीमुळे निर्माण होणारा वाढता महसूल कवच टक्करविरोधी प्रणाली आणि इतर सुरक्षा उपायांसाठी निधी पुरवेल. एनडीएने २०२५ पर्यंत अपघात १७१ प्रति वर्ष (यूपीए सरासरी) वरून ११ पर्यंत कमी केले, ज्यामुळे हजारो जीव वाचले. रेल्वे आधुनिकीकरणाचे बजेट आर्थिक वर्ष २०१४ मध्ये २९,०५५ कोटींवरून आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये २.५२ लाख कोटींवर पोहोचले आहे, जे एनडीए अंतर्गत १० वर्षांत ७६८% वाढ आहे.
20. हे लक्षात घेतले पाहिजे की जो पक्ष सध्या जास्त आरडाओरड करत आहे, त्याच पक्षाच्या खराब कारभारामुळे त्यांच्या राज्यांमधील रहिवाशांना सर्वात जास्त त्रास होत आहे. काँग्रेसशासित कर्नाटकमध्ये, आर्थिक दबावामुळे सरकारला मेट्रोचे भाडे लक्षणीयरीत्या वाढवावे लागले आणि जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रांसारख्या मूलभूत नागरी सेवांसाठी शुल्कही वाढवावे लागले.
21. हिमाचल प्रदेश हे राज्य काँग्रेसच्या राजवटीत आर्थिक गाडा कोसळण्याचे आणखी एक भयानक उदाहरण सादर करतो. राज्यात निधी संपत असताना, सरकारने तथाकथित "शौचालय कर" सारखे अतार्किक कर लादले, जे प्रशासनापेक्षा हताशपणा दर्शवितात. असा पक्ष आता दरवाढीवरून गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे ज्याचा प्रवाशांच्या खिशावर फारसा परिणाम होणार नाही.
22. स्वच्छ स्थानके, आधुनिक गाड्या, वक्तशीरपणा, वाढलेली सुरक्षा आणि सुधारित प्रवासी अनुभव यासारखे दृश्यमान बदल असूनही एनडीएच्या अंतर्गत मर्यादित भाडे सुधारणा झाल्या आहेत. प्रगतीसाठी पैसे देणे आणि अपयशासाठी पैसे देणे यातील फरक भारतीय जनतेला समजतो. ते चांगल्या सेवांसाठी पैसे देण्यास तयार असतात आणि कोणत्याही अपप्रचाराने सत्य लपवता येत नाही.
23. जेव्हा सरकार स्वच्छ, प्रभावी पावले उचलते तेव्हा भारतीय जनतेला चांगल्या सेवांसाठी पैसे देण्यास कोणताही आक्षेप नाही. स्वच्छ स्थानके, अत्याधुनिक गाड्या, वक्तशीरपणा, सुधारित सुरक्षा, प्रवाशांच्या सोयी आणि सुधारित स्वच्छता आणि सुविधांसह, गेल्या दशकात भारतीय रेल्वे खरोखरच बदलली आहे.
24. इतिहासात प्रथमच, काश्मीर खोरे रेल्वे नेटवर्कद्वारे उर्वरित भारताशी जोडले गेले आहे. उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल्वे लिंक (USBRL) हा स्वतंत्र भारतातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी रेल्वे प्रकल्पांपैकी एक आहे. पर्वतीय हिमालयातून जाणारा हा २७२ किलोमीटरचा प्रकल्प ₹४३,७८० कोटी खर्चून बांधण्यात आला. यात ११९ किलोमीटर लांबीचे ३६ बोगदे आणि दऱ्या, टेकड्या आणि पर्वतीय खिंडी जोडणारे ९४३ पूल आहेत. जगातील सर्वात उंच रेल्वे पूल, चिनाब पूल, या पायाभूत सुविधांचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
25. २०१४ पासून ईशान्य भारतासाठी रेल्वे बजेट पाच पटीने वाढून ६२,४७७ कोटींवर पोहोचले आहे. यापैकी चालू आर्थिक वर्षात ₹१०,४४० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. एनडीए सरकारच्या काळात मिझोरममध्ये पहिल्यांदाच रेल्वे कनेक्टिव्हिटी स्थापित करण्यात आली. ₹७७,००० कोटींचे प्रकल्प सुरू आहेत, ज्यामुळे हा प्रदेश इतिहासातील सर्वात मोठ्या रेल्वे गुंतवणुकीचा साक्षीदार बनला आहे.
26. भारतीय रेल्वे वेगाने जागतिक स्तरावर एक प्रमुख निर्यातदार म्हणून उदयास येत आहे. मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत उपक्रमांतर्गत, रेल्वे आता ऑस्ट्रेलिया, मोझांबिक, यूके आणि गिनीसह १६ हून अधिक देशांमध्ये कोच, लोकोमोटिव्ह, बोगी आणि प्रोपल्शन सिस्टम निर्यात करते. भारतीय रेल्वे आता जागतिक पुरवठा साखळीत एक प्रमुख घटक म्हणून स्वतःला स्थापित करत आहे.
27. एकेकाळी एक दुःस्वप्न असलेला रेल्वे प्रवास आता एक अनुभव बनला आहे ज्याचे भारतीय जनता कौतुक करते. हे लांब पल्ल्याच्या गाड्यांवरील भाड्यात झालेल्या अत्यंत कमी आणि मर्यादित वाढीवरून स्पष्ट होते, तर शहरी कनेक्टिव्हिटी आणि नेटवर्क विस्तार कोणत्याही भाडेवाढीशिवाय साध्य झाला आहे.
