Ajit Pawar: अजित पवारांच्या जमीन व्यवहारावरून नवा वाद पेटला; 1800 कोटींच्या जमीन प्रकरणावर दानवे-दमानिया यांचे स्फोटक आरोप

या प्रकरणामुळे राज्यात राजकीय तापमान वाढले असून विरोधकांनी आता या प्रकरणाची ईडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. अजित आणि पार्थ पवार यांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

Ajit Pawar: अजित पवारांच्या जमीन व्यवहारावरून नवा वाद पेटला; 1800 कोटींच्या जमीन प्रकरणावर दानवे-दमानिया यांचे स्फोटक आरोप

मुंबई: पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील जमीन व्यवहारावरून महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांचा मुलगा पार्थ पवार पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या प्रकरणावर थेट आरोप करत पवारांना आणि सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. अंबादास दानवे यांनी एक्सवर पोस्ट करत म्हटले आहे “मेवाभाऊंच्या राज्यात… 1800 कोटींची जमीन 300 कोटींत खरेदी, स्टॅम्प ड्युटी अवघे 500 रुपये!” दानवे पुढे म्हणाले, “उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांची अमेडिया ही कंपनी जिचे भांडवल अवघे 1 लाख रुपये आहे, या कंपनीला सुमारे 1800 कोटी बाजारमूल्य असलेल्या जमिनीची 300 कोटींना खरेदी करता आली. हा झोल आता अजित पवारांनी किंवा पार्थ पवारांनी महाराष्ट्राला सांगावं.”

दानवे यांनी आणखी एक गंभीर मुद्दा उपस्थित केला “22 एप्रिल 2025 रोजी अमेडिया कंपनीने आयटी पार्क उभारण्याचा ठराव केला आणि फक्त 48 तासांत उद्योग संचालनालयाने या प्रकल्पावरील स्टॅम्प ड्युटी माफ करून टाकली! अनुभव नसलेल्या कंपनीचे प्रपोजल उद्योग संचालनालयाने कोणत्या नियमात स्वीकारले?” त्यांनी शेवटी म्हटले, “फुले शाहू आंबेडकर यांचे नाव घ्यायचे आणि महार वतनाच्या जमिनी खिशात घालायच्या… हा आहे अजित दादांचा पुरोगामी महाराष्ट्र!”

दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनीही या प्रकरणावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी एक्सवर लिहिले आहे “अजित पवारांची ही केस एकनाथ खडसेंसारखीच नाही का? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता त्यांच्या लाडक्या उपमुख्यमंत्र्यांवर कारवाई करणार का?” दमानिया यांनी पुढे स्पष्ट केलं की, “पार्थ अजित पवार हे डायरेक्टर असलेल्या Amadea Holdings LLP या कंपनीने 1804 कोटींची महार वतनाची जमीन 300 कोटींना घेतली. या व्यवहारात फक्त 2 दिवसांत स्टॅम्प ड्युटी माफ करण्याचे आदेश आले.” त्या म्हणाल्या, “Bombay Inferior Village Watans Abolition Act, 1958 च्या कलम 5(3) नुसार अशी जमीन सरकारच्या परवानगीशिवाय विकता, हस्तांतरित करता किंवा गहाण ठेवता येत नाही. म्हणजे अशा विक्रीला सरकारची परवानगी नसल्यास ती बेकायदेशीर ठरते. मग महसूल मंत्री ही जमीन जप्तीचे आदेश कधी देणार?”

दमानिया यांनी सरकारसमोर काही थेट प्रश्न ठेवले आहेत. 1. “ही जमीन ज्या भागात आहे, तिथल्या आधीच्या व्यवहारांचे भाव काय होते?” 2. “स्टॅम्प ड्युटी माफ करण्याचा निर्णय कोणी आणि कुठल्या अधिकाराने घेतला?” 3. “300 कोटींच्या या व्यवहारासाठी फक्त 1 लाख भांडवल असलेल्या कंपनीत एवढे पैसे कुठून आले? बँक लोन आहे का Unsecured Loan?” त्या म्हणाल्या, “जर हा पैसा पार्थ पवार यांनी दिला असेल, तर तो ‘Office of Profit’ मध्ये मोडतो आणि अशा परिस्थितीत अजित पवारांना राजीनामा द्यावा लागेल.”

या आरोपांनंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे. अजित पवार आणि पार्थ पवार यांनी अद्याप या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र विरोधकांनी आता या व्यवहाराची ईडी मार्फत करण्याची मागणी केली आहे.

 

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number