Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यभरातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवली सराटी येथे पुन्हा एकदा अंतिम आणि तीव्र आंदोलनाचे रणशिंग फुकले आहे. शासनाकडून ठोस अध्यादेश किंवा अंमलबजावणी न झाल्याने जरांगे हे आपल्या आंदोलनाच्या निर्णयावर अडून आहेत, तर दुसरीकडे हे आंदोलन टाळण्यासाठी प्रशासकीय व राजकीय स्तरावर वेगाने हालचाली सुरू आहेत. अंतरवली सराटीमध्ये आंदोलनाची जय्यत तयारी झाली असून, संपूर्ण राज्याचे लक्ष या घडामोडींकडे लागले आहे.
कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी जालन्यात विशेष हेल्पलाइन; नागरिकांना मिळणार थेट मार्गदर्शन
या वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जालना जिल्हा प्रशासनाने मराठा समाजातील नागरिकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक पाऊल उचलले आहे. मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा आणि कुणबी जात प्रमाणपत्रे तसेच पडताळणी प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष 'हेल्पलाइन कक्ष' कार्यान्वित करण्यात आला आहे. नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे, वंशावळींचे पुरावे शोधणे आणि अर्जाची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी या कक्षातून मदत केली जाईल. यासाठी प्रशासन स्तरावर नायब तहसीलदार परमेश्वर शिंदे आणि महसूल सहाय्यक संदीप इंगळे यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, नागरिकांना 02482-223132 या क्रमांकावर थेट संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सरकारचा सकारात्मक तोडगा काढण्याचा दावा; मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांचे विधान
दुसरीकडे, सरकारची भूमिका मांडताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी स्पष्ट केले की, राज्य शासन मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्यास कटिबद्ध आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि इतर मंत्र्यांनी जरांगे यांची भेट घेऊन चर्चा केली आहे. इतर कोणत्याही घटकाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता किंवा ते न कमी करता, न्यायालयीन चौकटीत टिकणारे आरक्षण देणे हेच मुख्यमंत्र्यांचे प्राधान्य आहे. शिंदे समितीच्या अहवालानुसार आणि माजी न्यायमूर्तींच्या सल्ल्याने लवकरच यावर सर्वमान्य तोडगा निघेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आंदोलनाचा पुढील टप्पा आणि प्रशासकीय सतर्कता
एकीकडे जरांगे यांच्या भूमिकेमुळे निर्माण झालेली राजकीय कोंडी आणि दुसरीकडे प्रमाणपत्र वाटपातील सुलभतेसाठी प्रशासनाने उघडलेली हेल्पलाइन, यामुळे जालन्यातील घडामोडी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरत आहेत. आगामी 24 तास या आंदोलनाच्या दृष्टीने अत्यंत कळीचे मानले जात आहेत.
