Pratap Sarnaik : महाराष्ट्रामध्ये व्यवसाय आणि रोजगार करणाऱ्या प्रत्येक रिक्षा व टॅक्सी चालकाला व्यवहारात मराठी भाषेचे प्राथमिक व व्यावहारिक ज्ञान असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमाचे पालन न करणाऱ्या अमराठी चालकांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची विशेष मोहीम शासन पातळीवर लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याचे परिवहन विभागाशी संबंधित नेते प्रताप सरनाईक यांनी एका पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या कायद्यानुसारच ही संपूर्ण अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
1 महिन्याची नोटीस आणि परवाना निलंबनाची कारवाई
प्रताप सरनाईक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहिल्या टप्प्यात ज्या रिक्षा चालकांना व्यावहारिक मराठी भाषा बोलता किंवा समजता येत नाही, त्यांना 1 महिन्याची मुदत देणारी अधिकृत नोटीस पाठवली जाईल. या 1 महिन्याच्या कालावधीत संबंधित चालकाने मराठी भाषेचे मूलभूत ज्ञान आत्मसात करणे आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास त्याचा वाहन चालक परवाना (लायसन्स) 3 महिन्यांसाठी निलंबित करण्याचे निर्देश प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना (RTO) देण्यात आले आहेत. विविध राजकीय पक्ष आणि रिक्षा-टॅक्सी संघटनांच्या नेत्यांनी यासाठी मुदतवाढीची मागणी केली होती; मात्र कायदेशीर चौकटीत राहूनच ही 1 महिन्याची मुदत देण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
3 महिन्यांत सुधारणा न झाल्यास परवाना व बॅच कायमचा रद्द
3 महिन्यांच्या निलंबन कालावधीतही जर संबंधित चालकाने मराठी भाषा शिकण्यास टाळाटाळ केली, तर ती त्याची जाणीवपूर्वक केलेली ‘मुजोरी’ आणि मराठी संस्कृतीचा द्वेष मानला जाईल. अशा कठोर प्रकरणात आरटीओ अधिकाऱ्यांना संबंधित चालकाचे लायसन्स आणि बॅच पूर्णतः रद्द करण्याचे पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत. “महाराष्ट्रात येऊन रोजगार मिळवण्यास कोणाचाही विरोध नाही, परंतु येथे व्यवसाय करताना स्थानिक भाषेचा आणि संस्कृतीचा आदर करणे अनिवार्य आहे,” असे सरनाईक यांनी निक्षून सांगितले.
रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी 57 कोटी रुपयांच्या कल्याणकारी योजना
मराठी भाषेच्या अटीसोबतच रिक्षा व टॅक्सी चालकांच्या कल्याणासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. स्वर्गीय आनंद दिघे यांच्या नावाने स्थापन करण्यात आलेल्या कामगार महामंडळात आतापर्यंत 37,000 हून अधिक सभासदांची नोंदणी झाली आहे. या महामंडळाच्या माध्यमातून चालकांसाठी तब्बल 57 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. याअंतर्गत चालकांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, वय 65 वर्षे पूर्ण झालेल्या चालकांसाठी 10,000 रुपयांचे आर्थिक अनुदान, तसेच गंभीर आजारावरील उपचारासाठी वैद्यकीय निधी मदत यांसारख्या विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जाणार आहेत.
