Raju Shetty: देशातील साखर बाजारात आणि विक्री व्यवहारात तब्बल 20 ते 22 हजार कोटी रुपयांचा प्रचंड काळाबाजार होण्याची दाट शक्यता असल्याचा खळबळजनक दावा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी केला आहे. बाजारातील साखरेचे सध्याचे चढे दर, कारखानदारांचे संशयास्पद व्यवहार आणि याचा बळीराजासह सामान्य ग्राहकांवर होणारा प्रतिकूल परिणाम यावर त्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. साखर उद्योगातील या संपूर्ण आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि या संभाव्य गैरप्रकाराची तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
साखरेचे दर अचानक कसे वाढले? – शेट्टींचा सवाल
आपली भूमिका मांडताना राजू शेट्टी म्हणाले की, आगामी दिवाळीच्या सणापर्यंत पुरेल इतका साखरेचा साठा आधीच उपलब्ध आहे. शिवाय, येत्या नव्या हंगामातील उत्पादनही देशाची गरज भागवण्यासाठी पुरेशी असणार आहे. असे असतानाही बाजारात साखरेच्या किमती अचानक गगनाला का भिडल्या, असा थेट प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. या कृत्रिम दरवाढीचा सर्व थेट आर्थिक फायदा शेतकरी किंवा ग्राहकांना न मिळता केवळ मध्यस्थ व्यापाऱ्यांनाच होणार आहे. त्यामुळे साखरेला सध्या मिळत असलेल्या वाढीव दराचा विचार करता, साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना प्रति टन 500 रुपयांचा दुसरा हप्ता देणे सहज शक्य आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
'चोरीची साखर' विक्रीसाठी बाहेर काढण्याचा प्रयत्न
साखर कारखानदारांच्या कारभारावर संशय व्यक्त करताना राजू शेट्टी यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. "आम्ही आधीच सर्व साखरेची विक्री केली आहे", असा बनाव आता कारखानदार करतील. मात्र, प्रत्यक्षात साखर उताऱ्याची (रिकव्हरी) चोरी करून अनधिकृतपणे राखून ठेवलेला साखरेचा साठा आता चढ्या भावाने बाजारात विक्रीसाठी बाहेर काढला जाईल. त्यामुळे सरकारने या काळात कारखान्यांच्या गोदामांमधून बाहेर पडणाऱ्या साखरेच्या प्रत्येक गोणीवर कडक नजर ठेवायला हवी, असा इशारा त्यांनी दिला.
केंद्र सरकारकडून 10 लाख टन करमुक्त कच्च्या साखरेची आयात
दरम्यान, देशांतर्गत बाजारातील साखरेचे वाढते दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने 10 लाख टन 'कच्ची साखर' (Raw Sugar) करमुक्त आयतीला मंजुरी दिली आहे. 'टॅरिफ-रेट कोटा' अंतर्गत ही आयात 31 ऑक्टोबरपर्यंत खुली राहील. सरकारने थेट वापराच्या साखरेऐवजी केवळ कच्च्या साखरेच्या आयातीला परवानगी दिली असून, या साखरेचे शुद्धीकरण करूनच ती पांढरी साखर म्हणून बाजारात आणली जाईल. यापूर्वी 2016-17 मध्ये अशी करमुक्त आयात झाली होती. ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या सण-उत्सवांच्या काळात साखरेची मागणी वाढल्याने पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे.
