JPSC Exam Stay Order: झारखंडमधील हेमंत सोरेन सरकारला उच्च न्यायालयात मोठा कायदेशीर धक्का बसला आहे. राज्य सरकारने झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या (JPSC) परीक्षा आणि त्याद्वारे झालेल्या सर्व नियुक्त्या रद्द करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देत याचिकाकर्त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. या नियुक्ती रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात बाधित उमेदवारांनी न्यायालयात धाव घेतली होती, ज्यावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा आदेश दिला.
नव-नियुक्त अधिकाऱ्यांची उच्च न्यायालयात धाव; स्थगितीमुळे मोठा दिलासा
न्यायाधीश दीपक रोशन यांच्या खंडपीठासमोर या संवेदनशील प्रकरणावर सुनावणी झाली. जेपीएससी परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन आधीच सेवेत रुजू झालेल्या सौरभ सिंग, अवधेश कुमार, दीप माला आणि सोनम कुमारी यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांनी सरकारच्या या निर्णयाला थेट आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील इंद्रजित सिन्हा आणि अमृतांश वत्स यांनी युक्तिवाद केला. न्यायालयाने सरकारी निर्णयावर स्थगिती आणल्याने सेवेत असलेल्या शेकडो अधिकाऱ्यांवरील टांगती तलवार टळली आहे.
विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अन् सोरेन सरकारचा टोकाचा निर्णय
काही महिन्यांपूर्वी झारखंडची राजधानी रांचीमध्ये JPSC आणि JSSC परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहाराविरोधात विद्यार्थ्यांनी मोठे आंदोलन छेडले होते. या वाढत्या दबावामुळे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी अनेक प्रमुख परीक्षा आणि नियुक्ती प्रक्रिया रद्द करण्याची घोषणा केली होती. याशिवाय, गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी 'फास्ट-ट्रॅक कोर्ट' स्थापन करणे, परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करणे आणि आयोगात अंतर्गत देखरेख कक्ष उभारणे असे अनेक निर्णय सरकारने घेतले होते.
सुधारणा समितीला अहवाल सादर करण्याचे बंधन; न्यायालयीन लढाई सुरूच
राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या परीक्षा सुधारणा समितीला 2 महिन्यांच्या आत आपला सविस्तर अहवाल शासनाला सादर करायचा आहे. मात्र, सरकारने घेतलेला नियुक्त्या रद्दचा निर्णय कायदेशीर चौकटीत टिकणारा नाही, असा युक्तिवाद ग्राह्य धरत उच्च न्यायालयाने त्याला ब्रेक लावला आहे. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणीत काय घडते आणि सोरेन सरकार काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
