SC On Compensation: गुन्ह्यातील दोषीला केवळ पीडितेला आर्थिक भरपाई दिली म्हणून सौम्य शिक्षा देऊन सोडता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. 'आर्थिक भरपाई ही शिक्षेच्या समतुल्य किंवा पर्यायी मानता येणार नाही,' असे स्पष्ट करत न्यायालयाने उच्च आणि कनिष्ठ न्यायालयांना एक कडक संदेश दिला आहे. न्यायमूर्ती राजेश बिंदल आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
अवाजवी सहानुभूती समाजासाठी घातक
न्यायालयाने म्हटले आहे की, गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषींना अपुरी शिक्षा देऊन अवाजवी सहानुभूती दाखवणे समाजासाठी नुकसानकारक ठरेल. अशा निर्णयामुळे न्यायव्यवस्थेवरील सर्वसामान्यांचा विश्वास कमी होऊ शकतो. अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये भरपाईला शिक्षेचा पर्याय मानण्याचा जो 'गैरसमज' पसरला आहे, त्याबद्दल खंडपीठाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
शिक्षा केवळ पैशांनी विकत घेता येत नाही
न्यायमूर्ती बिश्नोई यांनी नमूद केले की, शिक्षा ही मुळात दंडात्मक स्वरूपाची असते. गुन्हेगाराने समाजाच्या नैतिक नियमांचे उल्लंघन केले तर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतात, हा संदेश देणे हा शिक्षेचा मुख्य उद्देश आहे. समाजातील सुव्यवस्था राखण्यासाठी शिक्षा आवश्यक असून, गुन्हेगाराला होणारा दंड किंवा शिक्षा ही केवळ पैशांच्या जोरावर टाळता किंवा खरेदी करता येणार नाही, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द
एका हत्येच्या प्रयत्नाच्या प्रकरणात मद्रास उच्च न्यायालयाने दोषींची तीन वर्षांची शिक्षा केवळ दोन महिन्यांच्या तुरुंगवासावर आणली होती, कारण दोषींनी पीडितेला प्रत्येकी 50 हजार रुपये देण्याचे मान्य केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा हा आदेश पूर्णपणे चुकीचा ठरवत रद्द केला. हा निर्णय फौजदारी कायद्याच्या मूळ तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
शिक्षेचा उद्देश सूड नव्हे, तर सुव्यवस्था
शिक्षा देताना ती प्रमाणाबाहेर कठोर किंवा गुन्ह्याच्या तुलनेत अत्यंत सौम्य नसावी, जेणेकरून कायद्याचा धाक कायम राहील. शिक्षेचा उद्देश केवळ सूड घेणे हा नसून, समाजात झालेली हानी भरून काढणे आणि सामाजिक सुव्यवस्था पुनर्संचयित करणे हा आहे, असेही खंडपीठाने यावेळी अधोरेखित केले.
