CJP Delhi Protest: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने (CJP) 5 सप्टेंबर 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे एका मोठ्या आणि शांततापूर्ण निषेध मोर्चाचे देशव्यापी आवाहन केले आहे. 25 जुलै रोजी आंदोलक तरुणांना दिलेल्या महत्त्वाच्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात भारत सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा गंभीर आरोप पक्षाने केला आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवूनच तरुणांनी देशातील आपले तीव्र आंदोलन मागे घेतले होते. आता पक्षाने 5 सप्टेंबर रोजी आयोजित केलेल्या या शांततापूर्ण मोर्चाची रूपरेषा स्पष्ट केली असून, हा मोर्चा ‘इंडिया गेट’ येथून सुरू होऊन नवी दिल्ली पोलीस मुख्यालय, जयसिंग रोडपर्यंत निघणार आहे. NEET परीक्षेशी संबंधित विविध समस्यांमुळे प्राण गमावलेल्या दुर्दैवी विद्यार्थ्यांचे कुटुंबीय आणि पोलीस अत्याचाराचे बळी ठरलेले नागरिक या मोर्चाचे नेतृत्व करतील. या आंदोलनात देशभरातील असंख्य विद्यार्थी, युवा संघटना आणि तरुण मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
राष्ट्रीय कार्यकारिणीत सरकारच्या वेळकाढूपणावर तीव्र नाराजी
दरम्यान, CJP चे सहसंयोजक सौरव दास यांनी पक्षाचे अधिकृत निवेदन ‘X’ (ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर केले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची नुकतीच एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत 25 जुलै 2026 रोजी केंद्र सरकार आणि भाजप-एनडीएशासित विविध राज्य सरकारांकडून तरुणांना देण्यात आलेल्या विविध आश्वासनांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. तरुण पिढीने दिलेल्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून देशव्यापी आंदोलन मागे घेतले होते; मात्र सरकारने आश्वासनांची पूर्तता करण्याऐवजी केवळ वेळकाढूपणा केला, असा थेट आरोप CJP ने केला आहे. सरकारच्या या उदासीन भूमिकेबाबत पक्षाच्या कार्यकारिणीने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे.
The Cockroach Janta Party (CJP) has announced a nationwide call for a peaceful protest march in New Delhi on 5 September 2026, accusing the Government of India of failing to honour the commitments made to young people on 25 July, following which nationwide youth protests were… pic.twitter.com/73DuVpnOWG — ANI (@ANI) August 24, 2026
गुन्हे मागे न घेतल्याने आंदोलन पुन्हा तीव्र करण्याचा इशारा
आंदोलनादरम्यान निष्पाप तरुणांवर दाखल करण्यात आलेले FIR मागे घेण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा सरकारने अद्याप पूर्णपणे मार्गी लावलेला नाही. विशेष म्हणजे, 18 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही देशभरात दाखल झालेल्या अशा FIR ची संपूर्ण यादी सादर करण्याचे निर्देश दिले होते, असा दावा पक्षाने केला आहे. सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी तातडीने ठोस पावले उचलली नाहीत, तर हे आंदोलन संपूर्ण देशात पुन्हा एकदा तीव्र केले जाईल, असा स्पष्ट इशारा CJP ने दिला आहे.
