BJP Operation Lotus: पूर्वोत्तर भारतातील मेघालय राज्याच्या राजकारणात एक अत्यंत मोठी आणि धक्कादायक उलथापालथ घडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नॅशनल पीपल्स पार्टीच्या (NPP) नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारमधील महत्त्वाचा घटक पक्ष असलेल्या 'युनायटेड डेमोक्रॅटिक पार्टी' (UDP) मध्ये मोठी फूट पडण्याचे संकेत मिळत आहेत. 60 सदस्यांच्या विधानसभेत सध्या यूडीपीचे एकूण 12 आमदार आहेत, त्यापैकी तब्बल 9 आमदार पक्षाला सोडचिठ्ठी देऊन भारतीय जनता पक्षात (BJP) दाखल होण्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. सप्टेंबर 2025 मधील मंत्रिमंडळ फेरबदलानंतर पक्षांतर्गत गटबाजी शिगेला पोहोचली होती; विशेषतः पर्यटन मंत्री पॉल लिंगडोह यांच्या जागी पक्षप्रमुख मेटबाह लिंगडोह यांचा समावेश केल्याने नाराज आमदारांनी बंडाचे निशाण उभारले आहे.
माजी मुख्यमंत्र्यांसह तृणमूलच्या 4 आमदारांचीही भाजप प्रवेशाची तयारी
केवळ युनायटेड डेमोक्रॅटिक पार्टीच नव्हे, तर ममता बॅनर्जी यांच्या 'तृणमूल काँग्रेस'ला (TMC) देखील मेघालयात मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या 4 आमदारांचा एक गट भाजपच्या वरिष्ठ केंद्रीय नेत्यांच्या संपर्कात असल्याचे सूत्रांकडून समजते. या गटामध्ये राज्याचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. मुकुल संगमा यांच्यासारख्या वजनदार नेत्याचाही समावेश असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या सर्व असंतुष्ट लोकप्रतिनिधींनी अलीकडेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची नवी दिल्लीत भेट घेऊन प्राथमिक चर्चा पूर्ण केली आहे. जर हा 13 आमदारांचा संभाव्य पक्षप्रवेश यशस्वी झाला, तर मेघालयाच्या राजकीय समीकरणांना पूर्णपणे नवे वळण मिळणार आहे.
विधानसभेतील राजकीय समीकरणांचे नवे रूप आणि भाजपची ताकद
सध्याच्या 60 जागांच्या मेघालय विधानसभेत भाजपचे केवळ 2 आमदार प्रतिनिधीत्व करत आहेत. परंतु, यूडीपीचे 9 आणि तृणमूलचे 4 आमदार पक्षात आल्यास भाजपचे संख्याबळ थेट 15 वर पोहोचेल. यामुळे पक्षांतरबंदी कायद्याच्या तांत्रिक अडचणींमधून बचाव करण्यासाठी 2/3 पेक्षा जास्त बहुमताचा आकडा सहज गाठता येणार आहे. या घडामोडींमुळे 2028 च्या आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच भाजप थेट राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा राजकीय पक्ष म्हणून उदयास येईल.
केंद्रीय नेतृत्वाची भूमिका आणि पक्षांतरबंदी कायद्याचे आव्हान
या संपूर्ण राजकीय घडामोडींवर भाजपच्या स्थानिक तसेच केंद्रीय स्तरावरील वरिष्ठ नेत्यांकडून बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. पक्षाच्या स्थानिक नेतृत्वाने स्पष्ट केले आहे की, प्राथमिक स्तरावरील निमंत्रणानंतर आता सर्व मुख्य वाटाघाटी दिल्लीतील केंद्रीय नेत्यांच्या उपस्थितीत होत आहेत. दुसरीकडे, यूडीपीच्या वरिष्ठ वर्तुळातूनही पक्षांतराच्या शक्यता पूर्णपणे नाकारण्यात आलेल्या नाहीत. कायदेशीर संख्याबळ पाठीशी असल्यास आमदारांचे पक्षांतर रोखणे कठीण असल्याचे मान्य केले जात असून, या राजकीय नाट्याचा अंतिम निकाल काय लागतो याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
