नवी दिल्ली : पुढील वर्षी पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्या फेब्रुवारी-मार्च 20207 च्या सुरुवातीलाच होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांचा त्यात समावेश आहे. यापैकी चार राज्यांमधील विधानसभांचा कार्यकाळ मार्च महिन्यात जवळपास एकाच वेळी संपणार आहे. मणिपूर विधानसभेचा कार्यकाळ 13 मार्च 2027 रोजी संपत आहे. त्यानंतर गोवा (14 मार्च), पंजाब (16 मार्च) आणि उत्तराखंड (28 मार्च) येथील विधानसभांचे कार्यकाळ संपतील. उत्तर प्रदेश विधानसभेचा कार्यकाळ 22 मे रोजी संपणार आहे. कारण पाच वर्षांपूर्वी याच तारखेला त्यांची पहिली बैठक झाली होती. या राज्यांमध्ये मागील विधानसभा निवडणुका 2022 मध्ये एकाच वेळी झाल्या होत्या.
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि गोवा या राज्यांमध्ये सध्याची जनगणना प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र मणिपूरमध्ये ती पुढे ढकलण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयोगाने या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक निश्चित केले असून, पुढील वर्षी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये या निवडणुका एकाच वेळी होण्याची शक्यता आहे. विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी (जो 13 मार्च 2027 रोजी संपत आहे) निवडणुका पूर्ण करण्याची पारंपरिक पद्धतच आयोग स्वीकारण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ असा की, उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका राज्याच्या विधिमंडळाचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी साधारणपणे दोन महिने आधी घेतल्या जाऊ शकतात.
राज्यातील विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी सहा महिन्यांच्या कालावधीत कधीही निवडणुका घेण्याचे अधिकार राज्यघटनेने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत आणि देशातील मागील तीन विधानसभा निवडणुकांमध्ये याच पद्धतीचे पालन करण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वात मोठे आणि सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य असल्याने तिथे अनेक टप्प्यांत मतदान होण्याची शक्यता आहे. मात्र, बिहार आणि अलीकडील पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांप्रमाणेच, मागील निवडणुकांच्या तुलनेत यावेळी टप्प्यांची संख्या कमी केली जाऊ शकते.
जर सर्वोच्च निवडणूक आयोगाने बिहारप्रमाणेच या निवडणुका दोन टप्प्यांत घेण्याचा निर्णय घेतला. तर फेब्रुवारीच्या अखेरीस किंवा मार्चच्या सुरुवातीलाच मतदानाला सुरुवात होऊ शकते. याचे निकाल एप्रिलमध्येच जाहीर होऊ शकतात. विशेष म्हणजे, निवडणुका होऊ घातलेल्या पाच राज्यांपैकी तीन राज्यांमध्ये निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांची 'विशेष सखोल पुनरावृत्ती' (SIR) प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. या प्रक्रियेनंतर, उत्तर प्रदेशमधील एकूण मतदारांची संख्या 13.4 कोटी (13.2 टक्के घट) झाली आहे. तर गोव्यातील मतदारांची संख्या 10.6 लाख (10.2 टक्के घट) झाली आहे. तसेच मणिपूरमध्ये मतदार यादीतून सुमारे 7.6 टक्के मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याने तेथील मतदारांची संख्या 19.3 लाख इतकी झाली आहे. पंजाब आणि उत्तराखंडसाठी अंतिम मतदार याद्या आगामी काही महिन्यांत जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा आणि उत्तराखंडमधील बर्फाच्छादित भागांमध्ये जनगणना 2027 चा पुढील टप्पा नियोजित वेळेआधीच राबवण्याची घोषणा केली आहे. हा टप्पा 1 डिसेंबर 2026 ते 4 जानेवारी 2027 या कालावधीत पार पडेल आणि 5 जानेवारी ही यासाठी 'संदर्भ तारीख' असेल. निवडणुका आणि जनगणना यांच्या नेहमीच्या वेळापत्रकांमध्ये संघर्ष झाल्यास उद्भवू शकणाऱ्या प्रशासकीय व व्यवस्थापकीय अडचणी टाळणे, हा निवडणुका होऊ घातलेल्या राज्यांमध्ये जनगणना लवकर घेण्यामागचा उद्देश आहे.
